१८८९ ते १९४९ - राज्यघटनेच्या जन्माची ६० वर्षे! 'असा' भारतीय घटनेच्या निर्मितीचा इतिहास

आज संविधान दिवस. भारताची राज्यघटना हा एक जिताजागता दस्तऐवज होय. राज्यघटनेच्या जन्माची कहाणी प्रदीर्घ आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे टप्पे...

फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, नागपूर

ब्रिटिशांच्या वसाहतीपासून देश स्वतंत्र करण्याच्या संघर्षाला समांतर असा भारतीय घटनेच्या निर्मितीचा इतिहास आहे. १८८९ मध्ये होमरूल योजना आणली गेली, तेव्हापासून घटनेच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. अज्ञात व्यक्तीने हे विधेयक तयार केले होते. त्याचेच वर्णन श्रीमती ॲनी बेझंट यांनी ‘होमरूल विधेयक’ असे केले आणि ‘भारतीय राज्यघटना विधेयक १८९५’ नावाने ते सादर झाले. भारतीय राज्यघटनेची रूपरेषा स्पष्ट करण्याचा तो पहिला अधिकृत प्रयत्न होता. १९१४ साली गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी युद्धोत्तर सुधारणांविषयी एक मसुदा तयार केला. ‘गोखले यांची राजकीय सनद’ म्हणून तो ओळखला जातो. १९१५  साली जीना यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्या अधिवेशनात सुधारणांसाठी सरकारवर दबाव टाकण्याकरिता संयुक्त योजना तयार करावी, असे ठरवण्यात आले. पुढच्या वर्षी लखनऊ आणि कलकत्त्यात भरलेल्या अधिवेशनात काँग्रेस आणि लीगने ‘काँग्रेस लीग योजना’ म्हणून ओळखला जाणारा मसुदा मंजूर केला.  भारताचे स्वतःचे सरकार असण्याच्या योजनेची ती रूपरेषा होती.

भारतीयांच्या हातून तयार झालेल्या कायद्याच्या आधारावर एतद्देशीयांची राजवट आणण्याविषयी चर्चा सातत्याने सुरू होती. स्वयंनिर्णयाचा ठराव काँग्रेसने केला तो १९१८ साली. ‘स्वराज : देशाची मागणी’ हा लेख महात्मा गांधी यांनी १९२४ साली लिहिला. १९२५ साली मोतीलाल नेहरू यांनी राष्ट्रीय मागणी दुरुस्ती सादर केली. त्याच वर्षी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक मांडले गेले. १७ मे १९२७ रोजी मोतीलाल नेहरू यांनी  काँग्रेसच्या मुंबई अधिवेशनात ठराव मांडून घटना तयार करण्यासाठी कार्यकारी समिती नेमण्याची विनंती केली.

मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या ‘नेहरू अहवाला’त ८७ कलमे होती. मूलभूत हक्क, नागरिकत्व, संसद, प्रांतिक विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था तसेच दुरुस्त्यांची तरतूद या विषयांवर प्रकरणे होती. भारतीय स्वतःसाठी घटना तयार करू शकतात, त्यासाठी  ब्रिटिशांची मदत लागत नाही हे या मसुद्याने दाखवून दिले. काँग्रेसच्या फैजपूर अधिवेशनाने घटनासभेच्या निवडणुका घेण्यासंबंधी ठराव केला. १९३९ साली महात्मा गांधी यांनी ‘केवळ एकच मार्ग’ हा लेख लिहून घटनासभेची गरज प्रतिपादन केली. अंतिमत: १९४० साली व्हाइसराॅय लिनलिथगो यांनी ‘ऑगस्ट अधिकारा’च्या माध्यमातून प्रथमच या मागणीवर विचार केला. त्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी भारतीयांसाठी घटना तयार करण्याची मागणी स्वीकारणारे निवेदन ब्रिटिश संसदेत केले. शेवटी ४ डिसेंबर १९४५ रोजी भारतात घटनानिर्मिती करणारे मंडळ स्थापण्यात येत असल्याची घोषणा परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली. घटनासभेच्या २९६ जागांसाठी जुलै १९४६ मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. 

सर बी. एन. राव हे भारतीय सनदी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ब्रिटिश नोकरशहा होते. ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ तयार करण्याशी त्यांचा संबंध होता. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी काम केले. १९४६ साली ते घटना सल्लागार झाले. भारतीयांचा समावेश असलेली घटनासभा करण्याचा संघर्ष १९४६ मध्ये शिगेला पोहोचला होता. नव्या घटनेसाठी सर बी. एन. राव यांनी आपली योजना सादर केली. घटना सल्लागाराचा ब्रिटिश व्हाइसराॅयशी थेट संपर्क असेल, अशी तरतूद या योजनेत होती. २४ जुलै १९४० ला व्हाइसरॉयनी  घटनासभेचे सचिवालय निर्माण करण्याला मान्यता दिली. ९ डिसेंबर १९४६ ला भारताच्या घटनासभेची पहिली बैठक दिल्लीत घटनासभागृहात झाली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटनासभेवर कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. १३  डिसेंबरला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय घटनेची उद्दिष्टे आणि ध्येये हा ठराव मांडला. घटनेच्या सरनाम्याची ती पूर्वपीठिका होती.

मूलभूत हक्क, अल्पसंख्याक इत्यादी विषयांवर घटनासभेच्या उपसमित्या नेमल्या गेल्या. २९ ऑगस्ट १९४७ ला घटनासभेने मसुदा समिती नेमली. या मसुदा समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. मसुदा समितीने २१ फेब्रुवारी १९४८ ला घटनेचा मसुदा सादर केला. संपूर्ण सभेने त्याचे तीनदा वाचन केले. यावेळी ७,६३५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. २,४७३ दुरुस्त्या प्रत्यक्षात मांडून त्यावर चर्चा झाली. भारताची घटना तयार करणे हे सांघिक स्वरूपाचे काम होते. त्याचे नेतृत्व राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी केले. विविध समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, शिवाय उपपंतप्रधान सरदार पटेल, मौलाना आझाद, नसीरुद्दीन अहमद आणि इतरांचा त्यात सहभाग होता. १७ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. आंबेडकर यांनी घटना स्वीकारण्यात यावी, असा ठराव मांडला. त्यांनी प्रत्येक तरतूद विशद केली, तसेच दुरुस्त्यांना ते स्वत: सामोरे गेले. २६  नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना स्वीकारण्यात आली.  आपल्या देशाने घटना स्वीकारली त्याचा वर्धापन सोहळा म्हणून घटना दिवस साजरा करताना ज्यांनी त्यासाठी अपार कष्ट घेतले त्यांना वंदन करूया आणि कुठल्याही वादात ओढण्यापासून त्यांना दूर ठेवूया.