गावात दही आणि ताक कधीच विकले जायचे नाही. ते विकले तर जनावराचा पान्हा आटेल, अशी भीती असायची. आता दही-ताक विकून बंगले बांधले जात आहेत. खेडेगावात पिण्याचे पाणी विकले जाईल, असे दहा वर्षांपूर्वी कोणी म्हटले असते, तर त्याला वेड्यात काढले गेले असते. आज खेड्यांत प्रत्येक घरात जारच्या पाण्यावर तहान भागते आहे आणि या जारच्या धंद्यावरच अनेकांचे बंगले उभे राहत आहेत. निसर्गाचा हा उलटा फेरा आम्ही माणसांनीच ओढवून घेतला आहे. त्यामुळे उद्या ऑक्सिजन विकत घेऊन जगण्याची वेळ आली, तर फार नवल वाटायला नको. ऑक्सिजनचे सिलिंडर सोबत घेऊनच बाहेर पडावे लागेल. माणसाने प्रगतीचा वेग असाच कायम ठेवला, तर हा दिवसही फार दूर नाही. ही चिंता वाटण्याचे कारण म्हणजे देशभरातील प्रदूषित शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील १७ शहरांचा समावेश झाला आहे. यात मुंबई, पुण्यासह नाशिक, औरंगाबाद, चंद्रपूर, जालना, लातूर, जळगाव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर व अमरावती यांचा समावेश आहे.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सफर आणि टेरीकडून देशभरातील प्रदूषणाची पातळी मोजल्यानंतरही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशात सर्वाधिक प्रदूषण महाराष्ट्रात होते. दुसरा नंबर उत्तर प्रदेशचा आहे. या राज्यातील १५ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. पंजाबमधील आठ, हिमाचल प्रदेशातील सात, आंध्र प्रदेशातील पाच, कर्नाटकातील चार आणि गुजरातमधील सुरत, तामिळनाडूतील तुतिकोरीन ही शहरे महाराष्ट्रातील १७ शहरांच्याच पंक्तीत आहेत. या प्रदूषित शहरांमध्ये कार्बन डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, सूक्ष्म धूलिकण, अतिसूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या मानकांपेक्षा अधिक आहे.केंद्राने निश्चित केलेल्या मानकानुसार, ‘पार्टिक्युलेट मॅटर १०’चे वार्षिक सरासरी प्रमाण ६० आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडचे वार्षिक सरासरी प्रमाण ४० पेक्षा अधिक असल्यास त्या शहरांना प्रदूषित शहरे म्हटले जाते. वरील सर्व शहरांनी ही पातळी ओलांडली आहे. प्रदूषणाचे हे संकट रोखण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ जाहीर केला आहे. याद्वारे या शहरांतील प्रदूषण ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांकडून हवेच्या प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडाही मागविण्यात आला आहे. आश्चर्य म्हणजे मुंबई, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, जालना, कोल्हापूर आणि लातूरने पाठविलेला आराखडा फेटाळून लावण्यात आला आहे. कळस म्हणजे या शहरांनी अद्याप त्याचे पुनर्सादरीकरणही केले नाही. याचा अर्थ स्वत:च्या शहराला प्रदूषणमुक्त करावे याचा आराखडाही त्यांच्याकडे नाही.गेल्या २० वर्षांत महाराष्ट्रातील प्रकाश प्रदूषणाच्या पातळीने ‘अत्युच्च’ पातळी गाठली आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत तर प्रकाश प्रदूषण सर्वाधिक आहे. वाहनांचे प्रदूषण, प्रकाश-पाणी प्रदूषण, हवेतील धूलिकण, वाढते औद्योगीकरण आणि वाढलेली वृक्षतोड या सर्व बाबींचा अतिरेक होत असल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण मोठ्या वेगाने होत आहे. मागच्या सरकारच्या काळात दरदिवशी ६९ कि.मी. रस्ते व्हायचे. या सरकारने ही गती दुप्पट केली असून, दरदिवशी १३४ कि.मी. रस्ते तयार केले जात आहेत. या विकासवाटेचा आनंद साजरा करायचा की, रस्त्यांसाठी प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या वृक्षतोडीचे सुतक पाळायचे, याचेच कोडे आहे. वाढत्या काँक्रीट रस्त्यांमुळे उष्णता वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्पर्धेत टिकायचे तर विकास व्हायलाच हवा; पण विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करून कसे चालेल? आहे ती झाडे तोडायची आणि नव्याने वृक्षलागवड करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चायचे. अशा मोठमोठ्या इव्हेंटमधून हाती काहीच लागणार नाही.शहरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. खेड्यातून शहरात येणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. प्रश्न केवळ लोकसंख्येचाच नाही, तर त्यासोबत निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्यांचा आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहनांची संख्या आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करून त्यांना दिल्या जाणाºया सुखसुविधा पाहिल्या, तर कोणत्याच शहराला ‘दिल्ली’ दूर नाही. ‘दिल्लीत आता न राहिलेलेच बरे’ असे विधान गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणासंबंधित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केले होते. उद्या ही वेळ आपल्या शहरावरही येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाने आजच काळजी घेतलेली बरी.
श्वास गुदमरतोय!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2019 4:17 AM