जवाहर मेडिकल फाउंडेशनचे एसीपीएम मेडिकल कॉलेजमध्ये ग्राहक पंचायतीचे डॉ. योगेश हिंमतराव सूर्यवंशी यांचे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 आणि नवीन कायदा 2019 यावर डॉक्टर आणि ग्राहक कायदा या विषयावर व्याख्यान झाले. त्यात डॉ. सूर्यवंशी म्हणाले की, ग्राहक संरक्षण कायदा हा घटनेचे आर्टिकल 39 चे पोटकलम (ब) व (क) नुसार निर्माण झाला असला तरी घटनेचे आर्टिकल 19 आणि 21 ही या मध्ये समाविष्ट असल्याचा संदर्भ दिला. जीविताच्या हक्कात आरोग्याचा हक्क समाविष्ट आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा पंजाब स्टेट वि. महेंद्रसिंंग चावला 1997 च्या निकालाचा संदर्भ दिला. पूर्वी वैद्यकीय व्यवसाय हा सेवा म्हणून समजला जात होता. मात्र, आज तो धंदा झाला असल्याने डॉक्टरांना हा कायदा लागू झाला. इंडियन मेडिकल कौन्सिल वि. भारत सरकार या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की डॉक्टर आणि पेशंट यांचे नाते काॅन्ट्राक्टच्युअल (कंत्राटी) असल्याने डॉक्टरांना हा कायदा लागू आहे, तसेच या कायद्याचे कलम 2 चे पोटकलम (6)चे (1) व (3) नुसार अनफेअर कॉन्ट्रॅक्ट अँड अफेअर प्रॅक्ट्रिस (थोडक्यात अनुचित कंत्राट आणि अनुचित सेवा) जे देतील त्यांनाच या कायद्याचे भय आहे. सरकारी रुग्णालयांनाही हा कायदा लागू आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल पश्चिम बंगाल मजूर सोसायटी वि. स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल वैद्यकीय सेवा, मदत आणि उपचाराची गरज असलेल्या रुग्णांना वेळेवर अशी सुविधा न पुरविणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांच्या बाबतीत जीविताच्या हक्काचे उल्लंघन केल्याचे समजण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे.
रुग्णांचे उपचार संपल्यावर 72 तासांच्या आत, तुम्ही सुचविलेल्या त्याने केलेल्या विविध चाचण्या, त्याच्यावर केलेले औषधी किंवा सर्जरी उपचार आणि निदान ही सर्व कागदपत्रे रुग्णास किंवा त्याच्या जवळच्या नातेवाइकांना परत केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे कोणताही डाॅक्टर त्याच्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा दवाखान्यात आलेल्या रुग्णास त्याला चाचण्या आणि औषधी विशिष्ट ठिकाणावरूनच घ्यायचा आग्रह करता येणार नाही. रुग्णाचा चुकीचा उपचार किंवा उपचारादरम्यान हलगर्जी (मेडिकल निगलीजन्स) पणा केल्याने मृत्यू झाल्यास त्याला किंवा त्याच्या नातेवाइकांना उपचार करणाऱ्या डॉक्टर किंवा हॉस्पिटलविरोधात जिल्हा ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते. असे केल्यास तो या कायद्यानुसार अपराध मानण्यात येईल. मात्र, एकूणच सर्व डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय व्यवसायाची मेडिया ट्रायल चालविणे गैर आहे. भारत सरकारने आणि राज्य सरकार यांनी रुग्णांना निर्मिती मूल्यात औषधी उपलब्ध करून दिली तर उपचार स्वस्त होऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना एका निकालात असेही सांगितले की, कोणत्याही डॉक्टरांचा रुग्णांना इजा पोहोचविण्याचा उद्देश नसतो. तरीही डॉक्टरांनी आपल्या सेवा (प्रॅक्टिस) आणि व्यवसाय हा पारदर्शक ठेवावा. माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 चे पोटकलम (ख) थोडक्यात (सिटीजन चार्टर)चे अनुपालन केल्यास कोणत्याही वैद्यकीय व्यावसायिकाला ग्राहक संरक्षण कायद्याचा धाक बाळगण्याची गरज नाही, असे डॉ. योगेश सूर्यवंशी यांनी शेवटी प्रतिपादन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी एसीपीएम मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉ. विजय पाटील होते, तर कार्यक्रमाचे उद्घाटक संस्थेच्या डॉ. ममता पाटील या होत्या. व्हाइस डीन डॉ. आरती महाले उपस्थित होत्या. सूत्रसंचालन मेडिकल सुप्रिडेंट डॉ. नितीन कुलकर्णी यांनी केले. आभारप्रदर्शन मेडिकल कॉलेजचे मेडिकल सुप्रिडेंट डॉ. मधुकर पवार यांनी केले.