दरम्यान २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी २०१८ मध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे ७३ टक्के आरक्षण काढण्यात आले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्या तरी या याचिकेवर कामकाज सुरू हाेते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असे जाहीर करीत नवीन आरक्षण काढून दोन आठवड्याच्या आत १५ जागांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे.
दरम्यान या निर्णयामुळे धुळे तालुक्यातील ११ व शिंदखेडा तालुक्यातील ४ गटातील सदस्यांवर गंडांतर आलेले आहे.
दरम्यान २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत धुळे तालुक्यातील १५पैकी बोरकुंड व नेर या दोन गटातच भाजपला विजय मिळविता आला होता. तर कॉंग्रेसला ९ जागा मिळालेल्या होत्या. मात्र २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला अवघ्या दोन जागांवरच समाधान मानावे लागले होते. या निवडणुकीत भाजपने तब्बल १० जागांवर विजय मिळविला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनासाठी भाजपला धुळे तालुक्याची मोठ्या प्रमाणात मदत झालेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धुळे तालुक्यातील ११ गटातील सदस्यांच्या सदस्यतेत्वर गंडांतर आलेले आहे. त्यात भाजपचे ८, शिवसेनेचे दोन व कॉंग्रेसच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. आता या ११ गटांसाठी पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची महाआघाडीची सत्ता आहे. अनेक ठिकाणी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीने एकत्र येत निवडणुका लढविल्या आहेत. त्यामुळे राज्याचा हा पॅटर्न धुळे तालुक्यात राबवून धुळे तालुक्यात तिन्ही पक्ष एकत्रित येऊन भाजपच्या सत्तेला सुरूंग लावणार का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. निकालानंतर महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांनी आम्ही जिल्हा परिषदेत सत्तांतर करून दाखवू, अशी भविष्यवाणी केलेली आहे. त्यामुळे धुळे तालुक्यातील ११ गटांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालावरच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची भिस्त अवलंबून राहणार आहे. मात्र मिळालेली सत्ता भाजपचे नेते, कार्यकर्ते सहजासहजी जाऊ देतील, असे वाटत नाही. निवडणुका झाल्यास ते देखील चांगलीच रणनीती आखतील यात शंका नाही.