निवेदनात म्हटले आहे, केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना ही कृषी विभागामार्फत आहे. मात्र याचे काम तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी आतापर्यंत केलेले आहे. यात नवीन लाभार्थी पोर्टलवर अपलोड करणे,अपात्र खातेदारांना अपात्र करणे तसेच त्यांची पोर्टलवर दुरुस्ती करणे इत्यादी कामे आतापर्यंत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेली आहेत. तसेच हा अपात्र खातेदारांनाकडून व इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या खातेदारांकडून रक्कम बऱ्यापैकी वसूल करण्यात आलेली आहे.
सद्या स्थितीत तालुक्यातील तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना महसूल विभागातील महसूल वसुली कामकाज पाहून इतरही कामकाज करावे लागते. निवडणूका, संजय गांधी योजनेतील लाभार्थी शोधणे, तसेच शासनाच्या इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, सातबारा संगणकीकरण, नैसर्गिक आपत्ती व आपत्तीग्रस्तांना अनुदान वाटप करणे. इत्यादी कामे करावी लागत आहेत. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर इतर विभागातील निगडित असलेल्या अतिरिक्त कामकाजाचा बोजा पडत आहे. त्यामुळे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याकडून असलेली महसुली व बिगर महसुली कामे पाहता पीएम किसान योजनेचे काम नियोजित होण्यास विलंब होत आहे. म्हणून त्याची संपूर्ण जबाबदारी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावर टाकली जाते हे अन्यायकारक आहे.
निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे तालुकाध्यक्ष एस.पी. कोकणी, बी. आर. सानप, एम. आर. वळवी, पी. पी. ढोले, पी.पी. गिरासे, के. एम. चव्हाण, एम. डी. बाविस्कर, एम. एस. भावसार,बी. एस. चौधरी, एस. पी. महाजन, ए. आर. राजपूत, डी. डी. ऐशी, आर. ए. साळुंखे, एस. ए. कोळी, व्ही. पी. गिरासे, बी. बी. पवार, एन. एस. पटेल, पी.बी. पावरा, एस.एस. वाघ, डी.जे. बोरसे, व्ही.बी. पाटील, पी.एस. महाले, डी.ए. पावरा आदींच्या सह्या आहेत.