या आंदोलनात केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत अर्धा तास महामार्ग रोखून धरला होता. त्यामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती. आंदोलकांनी विविध मागण्यांचे फलक घेत आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला होता. घटनेची माहिती मिळताच पश्चिम देवपूर पोलीस ठाण्याचे पी.आय. रवींद्र देशमुख यांच्यासह पथकाने आंदोलकांना ताब्यात घेत वाहतूक कोंडी सुरळीत केली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आलेले आहे. राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महापालिकांच्या एकूण २ हजार ७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायती व २४१ नगरपालिकांमधल्या ७ हजार ४९३ जागांपैकी २ हजार ९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २ हजार जागांपैकी ५३५ जागा, तर ३५१ पंचायत समितीमधील ४ हजार जागांपैकी १ हजार २९ जागा कमी होणार आहेत. २७ हजार ७८२ ग्रामपंचायतींमध्ये १ लाख ९० हजार ६९१ जागांपैकी ५१ हजार ४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरी, राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, याचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही, तर संपूर्ण देशावर होणार आहे. यामुळे सर्व ओबीसी समुदायाने एकत्र येत लढा सुरू केला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदार छगन भुजबळ यांच्या आदेशानुसार व नाशिक विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कंडक यांच्या मार्गदर्शनात केले जाणार आहे.