धुळे जिल्ह्यात घरभांडी, कपडे धुणे, फरशी साफसफाई, स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यापूर्वी जिल्ह्यात घरेलू काम करणाऱ्या महिलांची संघटना कार्यरत होती. त्यांच्यामार्फत या मोलकरणी महिलांची सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात नोंदणी केली जायची. मात्र २०१७ पासून नोंदणीच बंद आहे. २०१७ पर्यंत जिल्ह्यात ९ हजार १५८ घरेलू कामगार महिलांची नोंदणी होती.
नोंदणी केल्यानंतर दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करणे गरजेचे असते. मात्र, याकडे घरकाम करणाऱ्या महिलांचे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील महिलांना शासनाच्या या योजनेचा लाभ मिळणे कठीणच आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शासनाने संचारबंदी लागू केलेली आहे. घराबाहेर निघण्यास निर्बंध घातलेले आहे. त्यामुळे घरकाम करणाऱ्या बहुतांश महिलांचे काम बंद झाल्याने, त्यांना अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. अशांना मदत करण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने नोंदणीकृत महिलांना दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर केलेली आहे. २०१७ पासूनच नोंदणी बंद असल्याने, आता किती महिलांना याचा लाभ मिळू शकेल हे आज सांगणे कठीण आहे.
मोलकरणीची नोंदच नाही
सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे घरकामगार महिलांची नोंद केली जाते. त्यांच्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, गेल्या २०१७ पासून घरकामगार महिलांची नोंदणीच झाली नसल्याचे या कार्यालयातून सांगण्यात आले. प्रशासनाकडूनही जनजागृती करण्यात येत नाही. त्यामुळे अनेक महिला घरकाम करूनही त्यांची नोंद सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाकडे करत नाहीत.
नूतनीकरणासाठी उशीर
२०१७-१८ पर्यंत ज्या महिलांची नोंदणी झालेली होती, त्यानंतर नूतनीकरणासाठी एक-दीड वर्षांनी येऊ लागल्या. त्यामुळे त्यांची नूतनीकरणाची मुदत संपून गेली. अनेकांनी नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले. वरिष्ठ कार्यालयाकडून नोंदणी संदर्भात विचारणाही झालेली नाही. त्यामुळे आज जिल्ह्यातील मोलकरणींना मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
शासनाने संचारबंदीच्या काळात मदत देण्याच्या हेतूने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून आमची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने मदत जाहीर केलेली असली तरी ती मिळेल की नाही याची शंकाच आहे. शासनाने नोंदणी ग्राह्य न धरता सरसकट मदत करावी.
-आशाबाई सोनवणे
धुणी-भांडी करूनच माझ्या परिवाराचा उदरनिर्वाह होत असतो. आता शासनाने अनेक निर्बंध लावले आहेत. तसेच कोरोनाच्या भीतीने काही घरांचे कामही बंद झालेले आहे. अशा स्थितीत शासनाने मदत जाहीर केली. मात्र माझी सरकारी कार्यालयात नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे मला मदतीपासून वंचित राहावे लागले.
- द्वारकाबाई भिल