एलबीटी दरवाढीचा प्रस्ताव नाकारला

महापालिकेतर्फे एलबीटी कर दरवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु एलबीटी संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे.

 धुळे : महापालिकेतर्फे एलबीटी कर दरवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु एलबीटी संदर्भात ठोस निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे उत्पन्न कसे वाढवावे, असा प्रश्न आता प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे. 
गेल्या ६ जुलै २0१३ पासून जकात बंद होऊन एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) कर लागू केला आहे. गेल्याच महिन्यात पारगमन शुल्क वसुलीही बंद झालीआहे. त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नवाढीसाठी काही वस्तूंच्या दरवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडून मागविण्यात आला होता. दरवाढीचा मनपा आयुक्तांनी प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु एलबीटी करासंदर्भात ठोस असा निर्णय झाला नसल्याने दरवाढीचा प्रस्तावही नाकारण्यात आला आहे. 
त्यामुळे अधिकाधिक कर वसुलीसाठी सात कर्मचार्‍यांची एलबीटी विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच व्यापार्‍यांनी सादर केलेले रिटर्न तपासण्यासाठी पॅनल तयार करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 
ठोस पर्याय नाही
एलबीटी कर व जकातीला व्यापार्‍यांचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांची भूमिका लक्षात घेता, एलबीटी कर कायम ठेवायचा की, अन्य पर्याय द्यायचे यासंदर्भात अद्यापही शासनाची निश्‍चित भूमिका नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर एलबीटीच्या वाढीसाठी प्रयत्न करतानाही अडचणी येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. र८ेु'>च्/र८ेु'>एप्रिल ते ऑक्टोबर २0१४ दरम्यान, १६ कोटी ४६ लाख ७२ हजारांचा एलबीटी कर व्यापार्‍यांकडून वसूल झाला आहे, तर कर बुडविणार्‍या २३ व्यावसायिकांकडून ९ लाखांवर दंड वसूल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. एलबीटी कर लागू होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला असला, तरी महापालिकेला अपेक्षित असे उत्पन्न मिळविता आले नाही. त्यात शासनाच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे मनपाची आर्थिक स्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. आता २0 रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. याला आयुक्त पठाणही उपस्थित राहणार असून, याकडे मनपा प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.