शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून तापी नदीवर सुलवाडे बॅरेज बांधण्यात आले त्यात गेल्या १५ वर्षांपासून बॅरेज बांधून तयार असून दरवर्षी शंभर टक्के धरण भरते. मात्र शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था शासनाने अद्याप केली नाही व तशी निधीची तरतूददेखील केली नसल्याने आडवलेले पाणी परत पावसाळ्याच्या तोंडावर नदीपात्रात सोडण्यात येते त्यासाठी शासनाने निधी देणे गरजेचे आहे. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील शेतीसाठी तापी नदीतील पाणी बुराईनदीत टाकण्यासाठी तापी नदीवरील प्रकाशा बॅरेजमधून उचलून बुराई नदीत टाकण्यासाठी २ फेब्रुवारी १९९९ ला शासनाने मंजुरी दिली. नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत घेण्यात आली, त्या वेळी ही योजना ११० कोटींची होती. ती आता ७०० कोटींवर जाऊन पोहोचली तरी चार टप्प्यापैकी अद्याप एकही टप्पा पूर्णत्वास आला नाही. त्यात चार टप्प्यात योजना होणार आहे, त्यात नंदुरबार तालुक्यातील ३ हजार ४२९ हेक्टर, शिंदखेडा तालुक्यातील १ हजार ७०८ हे,तर साक्री तालुक्यातील १ हजार ९४८ हेक्टर शेती ओलिताखाली येणार आहे,मात्र फक्त सर्व्हे करून सदर योजना २० वर्षांपासून प्रकाशा बुराई योजना थंड बस्त्यात पडली होती. ती गेल्या दोन वर्षात आमदार जयकुमार रावल यांना मंत्रिपद मिळाल्याने त्यांनी या योजनेला गती देण्यासाठी प्रयत्न करून ४१ कोटी निधी आणला त्यात पंपगृहांचे थोडेफार काम झाले आता या योजनेला भरीव निधीची गरज असून त्यात दोन्ही जिल्ह्याला मोठा फायदा होणार आहे.
तसेच बुराई नदीवरील वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प गेल्या ५ वर्षांपासून बांधून तयार आहे, त्यात डावा कालवा ८ किमी तर उजवा कालवा १९ किलोमीटरचा असून उर्वरित चिमठाणे येथील जुना कालवा आहे. त्यात डावा कालवा ८ की मी पूर्ण झाला असून सदोष आहे. त्यातून सर्व पाणी गळती होते. तसेच पोटचारीचे काम नसल्याने धरणात मुबलक साठा असूनदेखील शेतीला पाणी येत नाही तीच स्थिती उजवा कालवा व चिमठाणे जुना कालवा दुरुस्तही निधीअभावी रखडून आहे. या ठिकाणीही निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अमरावती नदीवरील मध्यम प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून पूर्ण क्षमतेने भरला असून पोटचारीचे कामच निधीअभावी थांबले असल्याने शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचू शकले नाही. करोडो रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली धरणे पाटचाऱ्या नसल्याने त्याचा फायदा शेतीला होत नाही. त्यात तालुक्यात जी काही कामे जलयुक्त शिवारात झाली त्याचा परिणाम चांगला होऊन शेतकऱ्यांच्या विहिरींना पाणी आले. त्यात सद्या बागायत दिसत आहे धरणाचे पाणी हे निधी नसल्याने पाटचारीचे कामे रखडली असल्याने शोपीस ठरत आहेत. त्याचप्रमाणे तापी नदीवरील २२ उपसासिंचन योजनेला तत्कालीन सरकारने उर्जित अवस्था देऊन दुरुस्तीसाठी ४० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात आता किरकोळ दुरुस्ती करून त्यांचे पाणीही शेतीला मिळणार आहे. मात्र तीही निधीअभावी रखडली आहेत. या सर्व सिंचन योजना मार्गी लागल्या तर जिल्हा सुजलाम सुफलाम होणार आहे.