मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागातील १८ ते ४८ वर्षे वयोगटातील युवापिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभा करण्याकरिता अर्थसाहाय्य व्हावे, या उद्देशाने योजना अमलात आणली गेली. याअंतर्गत विविध स्वरूपातील व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात गत वर्षभरात विविध बँकांना ४५० कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. ३० प्रस्ताव मंजूर करून संबंधितांना कर्ज वाटप केले.
१० लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट
या योजनेचे पाच वर्षांत एक लाख सूक्ष्म, लघु उद्योग सुरू करणे व त्यातून १० लाख रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे निकष असले तरी त्यात फार फरक नाही. १७ वर्षे पूर्ण व ४५ वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा असलेले उमेदवार यासाठी पात्र आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग व माजी सैनिक यांच्यासाठी ५ वर्षे शिथिल करण्यात आली आहेत. १० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी सातवी उत्तीर्ण, २५ लाखांवरील प्रकल्पांसाठी दहावी उत्तीर्ण ही अट आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, अशी सरकारला अपेक्षा असल्यामुळे नव्या सरकारने या योजनेला चालना दिली आहे. अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली.
प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेंतर्गत गत वर्षभरात कर्ज मागणीचे विविध बँकांकडे ४५० प्रस्ताव दाखल झाले; मात्र, त्यातील केवळ ५७ प्रस्ताव मंजूर झाले. दरम्यान, प्रस्ताव रद्द करताना बँकांकडून विविध स्वरूपातील कारणे दिली जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवस्थित नसणे, परताव्यासंबंधी शाश्वती नसणे यासारख्या कारणांचा समावेश आहे. त्यामुळे लाभार्थांना बँकेत फेऱ्या मारण्याची वेळ येत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून यावर तातडीने तोडगा काढल्यास अनेकांचा या योजनेचा लाभ मिळू शकतो, अशी अपेक्षा तरुणांकडून व्यक्त केली जात आहे.
विनाविलंब दिला जातो लाभ
मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतून शासनाचे आदेश व निर्धारित निकषांप्रमाणे पात्र लाभार्थींना विनाविलंब कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकांमध्ये चर्चा घडवून लाभ दिला जातो -मनोजकुमार दास
जिल्हा अग्रणी बँक, धुळे