पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना विधानपरिषदेवर प्रतिनिधीत्व द्यावे

निवेदनात म्हटले आहे की, शासकीय पुरस्कारप्राप्त शेतकऱ्यांना शासकीय कृषी विषयक समित्यांवर प्रतिनिधित्व मिळावे. यामुळे शासकीय योजना चांगल्या पद्धतीने राबविल्या जातील, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवून सुधारणा केल्या जातील. यामुळे शासकीय योजनांचा फायदा चांगल्या प्रकारे शेतकऱ्याना मिळेल. बियाणे कायद्यात सुधारणा करुन सर्व बियाणे बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या नियंत्रणात तयार करून शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. यासह प्रधानमंत्री पीकविमा योजना २०१४ला मागील शासन काळात शरद पवार यांनी प्रस्तावित केली होती. सरकार बदलल्याने योजना लागू झाली नाही. उलट यात जोखीम स्तर ८० ते ९० टक्के होता. सरकार बदलल्याने जोखीम स्तर ७० ते ९० टक्के होता. तो शेतकऱ्यांना फायदेशीर होता. ही माहिती पुराव्यानिशी पीकविमातज्ज्ञ प्रकाश पाटील यांनी शरद पवारांना दाखविली. यावेळी शासकीय कृषी पुरस्कार शेतकरी संघाचे राज्याध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटील (धुळे), उपाध्यक्ष प्रल्हाद वरे (बारामती), राज्य कार्यकारिणी सदस्य ॲड. बाळकृष्ण पाटील (जळगाव), मोह संवर्धन मंडळाचे संयोजक बी. जी. महाजन (चुंचाळे), कृष्णा पवार (औरंगाबाद) उपस्थित होते.