ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जाण्यास राज्यातील आघाडी सरकार जबाबदार

कळंब : राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय नुकसान झाले आहे. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यामुळे प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. आघाडी सरकारच्या ओबीसी समाजावरील या अन्यायाचा कळंब तालुका भाजपच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपाल यांना निवेदन देऊन निषेध करण्यात आला.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपूर येथील निवडणुका शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या. जर या आघाडी सरकारने वेळीच इंपेरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर आमच्या ओबीसी बांधवांवर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती; पण या आघाडी सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणूनबुजून काढून घ्यायचे होते. त्यामुळेच त्यांनी कोर्टाला इंपेरिकल डाटा दिला नाही व ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यातील आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमूनसुद्धा कुठलीही कारवाई केली नाही. जोपर्यंत राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निवेदन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कळंब उपविभागीय अधिकारी अहिल्या गाठाळ यांच्यामार्फत भाजपने दिले. निवेदनावर भाजप तालुका अध्यक्ष अजित पिंगळे, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मकरंद पाटील, बाजार समिती सभापती रामहरी शिंदे, अरुण चौधरी, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे, तालुका सरचिटणीस संजय जाधवर, ओबीसी मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस, परशुराम देशमाने, तालुका उपाध्यक्ष बजरंग शिंदे, नारायण टेकाळे, जिल्हा ओबीसी उपाध्यक्ष सतीश वैद्य, चिटणीस सावता माळी, ओबीसी मोर्चा महिला अध्यक्ष छाया खराटे, हणुमंत जाधवर, सुधीर बिक्कड, सोशल मीडिया जिल्हा सहसंयोजक नीलेश दिवाने, बालाजी मडके, आबासाहेब रणदिवे, प्रताप पाडेकर, सोमनाथ भोंडवे, नितीन चौधरी, आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.