नळदुर्ग : राज्य शासनाच्या वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ गटातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीकरिता आरक्षण द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्याने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय शासन सेवेत संधी, तर राज्य शासन सेवेत आरक्षणाची दारे खुली झाली आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी व सन्मानाने जगता यावे, याकरिता घटनेतील कलम १६ (१) अन्वये आरक्षण दिलेले आहे. राज्य शासनाने त्यानुसार आरक्षण दिलेले आहे. मात्र वर्ग १ व २ पदाकरिता आरक्षण व पदोन्नती दिली जात नव्हती. या अनुषंगाने महामार्ग रस्ते विकास मधील येथील महामार्ग विभागातील दिव्यांग स्थापत्य अभियंता भीमाशंकर मिटकरे व अन्य दिव्यांग कर्मचारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन महाराष्ट्र शासनास दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना घटनात्मक तरतुदीप्रमाणे पद्धतीत आरक्षण देण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
या याचिका सुनावणीवेळी सामान्य प्रशासन विभागाने युक्तिवाद करताना केंद्र शासनाने दिव्यांग कर्मचारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ यांना पदोन्नती देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या नसल्याने राज्य शासनाने याप्रकरणी निर्णय घेतलेला नाही, असे सांगितले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ९३७ वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ च्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये घटनात्मक तरतुदीनुसार नियुक्ती व पदोन्नती मिळावी, याकरिता सुमारे १४ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने ७ मे २०२१ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या सुनावणी दरम्यान हा निर्णय दिलेला आहे. ३० जूनपूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा कॅडर लाभ होऊ शकणार आहे.