उस्मानाबाद - जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीवर सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असते. अनेकांना बैठक अथवा सर्वसाधारण सभेला जायचे म्हटले तरी आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. हा प्रश्न लक्षात घेता, सरकारने जि.प. सदस्यास २० हजार रुपये तर पं.स. सदस्यास प्रतिमहा १० हजार रुपये मानधन सुरू करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्य सरकारकडे २३ ऑगस्ट रोजी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आलेला लोकनियुक्त प्रतिनिधी असावा, जि.प. तसेच पं.स.चे आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम असावे, दोन्ही संस्थात को-ऑप. सदस्यांची नियुक्ती करावी, ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे राज्यात लागू करावी, पूर्वीप्रमाणे असणारे किमान बदली अधिकार तसेच कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्टसारखे अधिकार द्यावेत, पंचायत समिती सदस्यांना विधान परिषदेसाठी मतदानाचा अधिकार असावा, आदी मागण्या असोसिएशनच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन करण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, सभापती तथा असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय साळुंके, सभापती दत्ता देवळकर, सदस्य संदीप मडके, प्रकाश चव्हाण, उद्धव साळवी, सदस्य उषा यरकळ, सारिका शहाजी वाघ, संजय लोखंडे, मीना माळी, आशिष नायकल, सुधीर करंजकर यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.