लोहाऱ्याची पाणी योजना थंडबस्त्यात

लोहारा : लोहारा शहरासाठी माकणी येथील निम्न तेरणा प्रकल्पातून कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने दाखल करण्यात आलेला प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी या योजनेसाठी धरणावर पाणी आरक्षित नसल्याचे कारण देत नाकारला होता. मात्र, त्यानंतर ही तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून कुठल्याच हालचाली झाल्या नसल्याने ही योजना थंडबस्त्यात अडकली आहे. परिणामी हाकेच्या अंतरावर धरण असतानाही लोहारावासीयांना बाराही महिने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना दरडोई दररोज ३० लिटर, तर शहरी भागासाठी ५५ लिटर शुद्ध पाणी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोहारा शहराची लोकसंख्या ८ हजार ६६१ इतकी होती. परंतु, आता ती १२ हजारांपर्यत पोहोचली आहे. शिवाय, हे तालुक्याचे ठिकाण ग्रामीण भागातून मोठ्या संख्येने दररोज नागरिकांची वर्दळ असते. २०११ ला शहरात १ हजार ९४५ कुटुंबे राहत होती. आज ती संख्या दोन हजाराच्या आसपास आहे. लोहाऱ्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या माकणी येथील निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या जलाशयातून निलंगा, उमरगा, औसा शहरांसह विविध खेडी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. याच ठिकाणाहून लोहारा शहरासाठीही पाणीपुरवठा व्हावा, ही लोहारावासीयांची जुनी मागणी आहे. या अनुषंगाने नगरपंचायतीने नगरोत्थान पंचायतराज २ मधून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे १८ कोटी रुपयांची योजना दाखल केली होती. यासाठी नगरपंचायतीने १९ लाख रुपयांचा तांत्रिक मान्यता निधीदेखील जीवन प्राधिकरणाकडे जमा करण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी उस्मानाबाद येथील कार्यालयाने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र, पाटबंधारे खात्याच्या बीड येथील कार्यालयाने या योजनेसाठी धरणावर पाणी आरक्षित नसल्याचे तांत्रिक कारण देऊन प्रस्तावास मान्यता नाकारली. यानंतर ही अडचण दूर करण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव थंडबस्त्यात आहे.

लोहारा कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा पाणी आरक्षणाची फाईल औरंगाबादहून किरकोळ त्रुटी काढल्याने परत आली आहे. त्या त्रुटीची पूर्तता करून आठवडाभरात फाईल परत पाठवण्यात येईल. तसेच दोन वर्षांपूर्वी तांत्रिक मान्यता मिळाली असली, तरी डीएसआर रेट बदलला आहे. त्यामुळे परत नवीन अंदाजपत्रक करून पाणी आरक्षणाचे पत्र आल्यानंतर तांत्रिक मान्यतेसाठी मंत्रालयात सादर करण्यात येणार असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामासही सुरुवात करण्यात येईल.

- ज्ञानराज चौगुले, आमदार,