शैक्षणिक शुल्क निश्चितीच्या दिरंगाईस सरकार जबाबदार

उस्मानाबाद : शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तसाच झाकून ठेवला आहे. त्यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसावा लागत आहे. शुल्कनिश्चितीबाबत दिरंगाई करून राज्य सरकार जाणिवपूर्वक शाळाचालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा देत असून, यामुळे पालकांच्या असंतोषाचा जो उद्रेक होईल त्याला तोंड द्यावं लागेल, असा इशारा भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी मंगळवारी दिला आहे.

जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून म्हटले आहे की, गेल्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्यानंतर यंदाही ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. असे असतानाही शाळांकडून सक्तीने जबर फी आकारणी केली जात आहे. आधीच कोरोनाने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. त्यात शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन राज्य सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. एक तर शैक्षणिक वर्ग सुरू नसल्याने शाळांच्या आस्थापना खर्चात मोठी बचत झाली आहे. दुसरीकडे पालकांना मात्र, ऑनलाईन शिक्षणासाठी संगणक, इंटरनेट सुविधांच्या वाढत्या खर्चाचे नवे ओझे पेलावे लागत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत तर नाहीच, उलट लुबाडणूक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीच्या प्रस्तावावर धूळ साचूनही त्यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, हे पालकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.

शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत (आरटीई) द्यावयाचे प्रवेशही अनेक शिक्षण संस्थांनी नाकारले आहेत. आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क गेले दोन वर्ष शासनाकडून आले नसल्याने असे प्रवेश नाकारले जात असल्याचे कारण शिक्षण संस्थांकडून दिले जात आहे. आघाडी सरकारच्या दिरंगाईचा हाही एक फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.त्यामुळे पालकांच्या उद्रेकाची वाट न पाहता शिक्षणाचा बोजवारा उडविणाऱ्या संस्थांच्या मनमानीस आळा घालावा, असेही नितीन काळे यांनी म्हटले आहे.