सुपर एक्सक्लुसिव्ह
उस्मानाबाद : वाळूच्या चक्रात अडकून लाचलूचपतच्या जाळ्यात फसलेल्या उपजिल्हाधिकारी मनीषा राशीनकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने चारा छावण्यांचा तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड कमी केल्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीचा ससेमिरा पाठीशी असताना केलेले हे नवीन धाडस त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.
भूम येथील उपजिल्हाधिकारी मनीषा राशीनकर या अवैध वाळू वाहतुकीच्या मोबदल्यात लाच घेताना मंगळवारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. तत्पूर्वीची त्यांची कारकीर्द काहीशी वादग्रस्तच ठरणारी आहे. २०१९च्या दुष्काळात भूम व परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. या छावण्यातील बोगसगिरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी लेखी अहवालाद्वारे उघड केली होती. त्याआधारे छावणी चालकांना सुमारे आठ कोटींहून अधिक दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने राशीनकर यांनी यातील ९१ प्रकरणामध्ये सुमारे साडेपाच कोटींचा दंड कमी केल्याचा ठपकाअंतर्गत लेखापरीक्षण समितीने ठेवलेला आहे. त्याची जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पुन्हा चौकशी झाली. त्यातही गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने गेल्या वर्षभरात चारवेळा राशीनकर यांच्यावरील कारवाईचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत. मात्र, त्याकडे शासन स्तरावरूनच कानाडोळा केला गेल्याचे दिसून येत आहे.
काय आहे चौकशीतील ठपका...
चारा छावण्या सुरू असताना त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन अनेक छावण्यात चारा वाटप होत नाही, पशुधन संख्येत तफावत, रेकॉर्ड न ठेवणे, शेड नसणे, बंधनकारक असतानाही सीसीटीव्ही नसणे, अशा अनेक त्रुटींचे अहवाल दिले होते.
मात्र, तहसीलदारांच्या अहवालाकडे कानाडोळा करून राशीनकर यांनी दंड कमी केला. छावणीचालकांच्या खुलाश्यासोबत पुरावा नसतानाही दंड कमी केला. सात दिवसांचे खाद्य एकाच दिवशी दिल्याचे संस्थेने सांगितल्यावर दंड कमी केला, असे आणखीही काही ठपके त्यांच्यावर आहेत.
शासनाने मागितला अभिप्राय...
राशीनकर यांच्यावर चारा प्रकरणात जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी चौकशीनंतर विभागीय चौकशी यापूर्वीच प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान, ७ जुलै रोजी शासनाने पुन्हा या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविला. यानंतरही चौकशी सुरू ठेवून कठोर कार्यवाही करावी, असा अभिप्राय जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास दिल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
आणखीही काही अधिकारी रडारवर...
महसूल विभागातील आणखीही काही अधिकारांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. आता हे अधिकारी लाचलुचपतसोबतच अन्य चौकश्यांच्याही फेऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, शासन गैर आचरण असणाऱ्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीची शिफारस झाल्यानंतरही चालढकलपणा करून अभय का देतेय, हे कळायला मार्ग नाही.