उसाच्या बिलासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपोषण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 7, 2019 19:15 IST2019-02-07T19:11:32+5:302019-02-07T19:15:24+5:30

जयलक्ष्मी शुगर कारखान्यास  २०१४-१५  मध्ये ४ हजार मेट्रीक टन ऊस गाळपासाठी दिला त्याचे बिल अद्याप मिळाले नाही

Farmers Fasting in the District Collectorate for the sugarcane bills | उसाच्या बिलासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपोषण

उसाच्या बिलासाठी शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपोषण

उस्मानाबाद : तालुक्यातील नितळी येथील जयलक्ष्मी शुगर कारखान्यास सन २०१४-१५ मध्ये तुळजापूर तालुक्यातील चिकुंद्रा येथील शेतकऱ्यांनी गाळपासाठी ऊस दिला होता़ मात्र, या उसाचे बिल अद्याप मिळाले नसून, हे बील मिळावे, या मागणीसाठी चिकुंद्रा येथील शेतकऱ्यांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले़ 

तुळजापूर तालुक्यातील चिकुंद्रा गावातील ७२ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नितळी येथील जयलक्ष्मी शुगर कारखान्यास  २०१४-१५  मध्ये ४ हजार मेट्रीक टन ऊस गाळपासाठी दिला आहे़ मात्र, उसाचे बील कारखान्याकडे थकीत आहे़ बिलासाठी मागील तीन वर्षापासून कारखान्यावर, कारखाना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत़ परंतु अद्यापही उसाचे बिल मिळाले नसल्याने आम्ही उपोषण करीत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले़ 

उपोषणकर्त्यांनी ‘कोण म्हणत देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही’, ‘शेतकरी एकजूटीचा विजय’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला होता़ यावेळी दत्तात्रय गरड, मोहन मोटे, पांडूरंग गरड, कैलास जाधवर, विश्वनाथ मोटे, कमलाकर मोटे, लक्ष्मण गरड, लक्ष्मण मोटे, दिगंबर मोटे, जनक गायकवाड, किसन गायकवाड, भैरवनाथ गायकवाड, महादेव गंजे, कल्याण गरड, बळी गायकवाड, भिमराव गायकवाड, घैनिनाथ कानडे, सुभाष सोनवणे, हणमंत घुगे, तानाजी मोहिते यांच्यासह चिकुंद्रा येथील ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते़

जिल्हाधिकारी कार्यालयातही ठिय्या
उपोषणकर्त्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले़ कार्यालयातील पोर्चमध्ये ठाण मांडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, त्यांनी स्वत: निवेदन स्विकारावे अशी मागणी करीत केली होती़ त्यामुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता़ त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी खंदारे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

Web Title: Farmers Fasting in the District Collectorate for the sugarcane bills