शेतकऱ्याला सात दिवसांची बेकायदेशीर कोठडी, खंडपीठाकडून तहसीलदारांना १ लाखाचा दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2025 15:40 IST2025-11-26T15:39:14+5:302025-11-26T15:40:01+5:30
ही रक्कम तहसीलदारांकडूनच वसूल करण्याचेही खंडपीठाच्या आदेशात म्हटले आहे.
शेतकऱ्याला सात दिवसांची बेकायदेशीर कोठडी, खंडपीठाकडून तहसीलदारांना १ लाखाचा दंड
परंडा (जि. धाराशिव) : कायदेशीर अधिकाराबाहेर जाऊन एका शेतकऱ्याला सात दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगरच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. या प्रकरणात परंडा येथील तत्कालीन तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांना याचिकाकर्ते शेतकरी अमोल खुळे यांना चार आठवड्यात १ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. ही रक्कम तहसीलदारांकडूनच वसूल करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
सोनारी (जि. धाराशिव) येथील शेतकरी अमोल खुळे यांनी भैरवनाथ कारखान्याचे शेतात येणारे घाण पाणी थांबवण्याची मागणी केली होती. यावरून आकस ठेवत त्यांच्यावर आंबी ठाण्यात दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. या अनुषंगाने २५ मे २०२१ रोजी अमोल खुळे यांना पोलिसांनी फौजदारी न्याय संहिता कलम १०७ अंतर्गत वैयक्तिक बंधपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांच्यासमोर हजर केले. मात्र, हेळकर यांनी भविष्यात सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत, खुळे यांना सात दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. ही कोठडी भोगल्यानंतर खुळे यांनी ॲड. विक्रम उंदरे यांच्या माध्यमातून खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने तहसीलदारांनी अधिकाराबाहेर जाऊन वर्तन केल्याचे सांगत १ लाख रुपयांचा दंड केला. शासनास ही रक्कम तहसीलदार यांच्याकडूनच वैयक्तिक वसूल करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंग झाला
या प्रकरणात न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली पाटील-जाधव यांच्या पीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, फौजदारी न्याय संहिता कलम १०७ मध्ये कस्टडी देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ही कारवाई संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भंग आहे. अशा परिस्थितीत पीडितास भरपाई मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे.
राजकीय दबावाखाली माझ्यावर गुन्हा
कारखान्याचे घाण पाणी आपल्या शेतात येत असल्यामुळे ते पाणी बंद करण्यासाठी कारखाना प्रशासनास सांगितल्यामुळे २०२१ मध्ये प्रशासनाने राजकीय दबावाखाली माझ्यावर गुन्हा दाखल केला, परिणामी मला सात दिवस कोठडीत राहावे लागले. या प्रकरणामुळे मला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले.
-अमोल खुळे, याचिकाकर्ते शेतकरी.