उमरगा नगर परिषद : पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम; स्वच्छतेच्या बाबतीतही नागरिकांत नाराजी
उमरगा : नगर परिषदेच्या वतीने मागील पाच वर्षांत विकासकामांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला; परंतु, सत्ताधारी आणि विरोधक मात्र एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यामध्ये धन्यता मानत असल्याने शहर पाणीपुरवठ्यासह स्वच्छता, दिवाबत्ती, अतिक्रमणे यासारख्या मूलभूत समस्या अजूनही कायम असल्याचे दिसत आहे.
गेल्या पंचवार्षिकमध्ये काँग्रेसने भाजपला सोबत घेत पालिकेत सत्ता स्थापन केली, तर शिवसेना व राष्ट्रवादी हे पालिकेत विरोधात बसले. सुरुवातीच्या एक वर्षाचा कालावधी वगळता पाच वर्षांत सत्ताधारी व विरोधकांत चांगले संबंध होते. कित्येक कोटींच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना विरोधकांनी कधीच विरोध केला नाही. उलट सत्ताधाऱ्यांपेक्षा जास्तीचा विकासनिधी विरोधकांनी विविध योजनांतून थेट मंत्रालयातून मंजूर करून आणला व कामेही केली. नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे या सत्ताधारी नगरसेवकापेक्षा विरोधकांना जास्त बळ देत असल्याकारणावरून सत्ताधारी काँग्रेसमधील कित्येक नगरसेवक नाराजदेखील होते. असे चार वर्षे सर्वकाही सुरळीत चालू असताना, आता दोन-तीन महिन्यांवर पालिका निवडणूक आल्याने विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचारावरून आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. विरोधक शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून नगराध्यक्षा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचारावरून प्रशासन व कोर्टात तक्रारी देणे चालू होते. परिणामी कोर्टाकडून विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात येऊन त्यात पालिकेतील विकासकामांत भ्रष्टाचार झाल्याकारणावरून नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. तसेच नगरविकास खात्याकडून बडतर्फ का करू नये याची कारणे दाखवा नोटीस काढण्यात आली. त्यावरून विरोधकांनी नगराध्यक्षा टोपगे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे याच विशेष लेखापरीक्षणामध्ये सत्तेतील भाजपचे उपनगराध्यक्ष व विरोधकांतील गटनेत्यासह १३ नगरसेवक पालिकेच्या पावणेदोन कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्यात दोषी असून, त्यांनीच राजीनामा द्यावा, असा पलटवार केला आहे.
एकूणच या आरोप-प्रत्यारोपात शहरातील समस्या मात्र अजूनही कायम आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोतांमध्ये मुबलक साठा असतानाही निकृष्ट दर्जाच्या पाइपलाइनमुळे वारंवार गळती होऊन १५ ते २० दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की पालिका प्रशासनावर ओढवली आहे. आजवर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ना सत्ताधाऱ्यांनी कधी प्रयत्न केले, ना विरोधकांनी आग्रह धरला. नवीन पाइपलाइनचा ६० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी टक्केवारीत हा प्रश्न अडल्याने त्याचे टेंडर होत नसल्याचे बोलले जात आहे. यासोबतच शहरातील क्रीडा संकुल, शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील अतिक्रमण, कायमस्वरूपी भाजी मार्केट, हद्दवाढ भागातील रस्ते, गटारी, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा या समस्यादेखील कायम आहेत. याबाबत गेल्या पाच वर्षांत कुठल्याच ठोस उपाययोजना होऊ शकल्या नाहीत. शहरातील साफसफाईसाठी महिन्याला १८ लाख रुपये खासगी कंत्राटदारास अदा केले जातात; परंतु, एवढा पैसा खर्च करूनदेखील अनेक भागात स्वच्छतेचा प्रश्न दिसून येतो. शहरात जवळपास ८० ते ९० कोटी रुपये खर्चून रस्ते व गटारीची कामे करण्यात आली. परंतु, त्यातील बहुतांश कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोप शहरवासीयांतून होत आहे.
कोट.......
मुबलक पाणी उपलब्ध असतानाही शहरात पंधरा दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर अतिक्रमणे वाढल्याने पायी चालणेही अवघड बनले आहे. विविध प्रभागात घाणीचे साम्राज्य वाढले असून, शहरात कुठेही साधे सार्वजनिक स्वच्छतागृहदेखील नाही. स्वतंत्र भाजी मार्केट नाही. रस्ते व गटारीची कामे झाली असली तरी ती दर्जाहीन आहेत. त्यामुळे शहराचा विकास नेमका झाला कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत जे प्रश्न होते ते अजूनही कायम आहेत. याला सत्ताधारी अन् विरोधक दोघेही तेवढेच जबाबदार आहेत.
- महादेव गायकवाड, नागरिक
पालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांचे आरोप-प्रत्यारोप पाहता गेल्या पाच वर्षांत सर्वांनी मिळून फक्त लुबाडण्याचे काम केले असेच वाटत आहे. आम्ही राहत असलेल्या डिग्गी रोड परिसरात पंधरा दिवसांतून एक वेळा पाणीपुरवठा होतोय. वेळेवर साफसफाई केली जात नाही. रस्ते नसल्याने पावसात गुडघाभर चिखलातून वाट काढावी लागते. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. याबाबत वेळोवेळी तक्रारी करूनही आमचे प्रश्न सुटत नाहीत.
- शाहूराज माने, सामाजिक कार्यकर्ते