जिल्हा परिषदेच्या ‘जलसंधारण’मध्ये अभियंत्यांचाही दुष्काळ

दुष्काळी जिल्हा म्हणून उस्मानाबादची ओळख. एक-दाेन वर्षाआड उस्मानाबादकरांना दुष्काळी परिस्थितीला सामाेरे जावे लागते. अशा काळात नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळा साेसण्याची वेळ येऊन नये, यासाठी जाे काही पाऊस पडेल, ते पाणी शिवारातच अडविले जावे, म्हणून लहान-माेठे तलाव, बंधारे उभारण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी जिल्हा नियाेजन समितीसह वेगवेगळ्या हेडद्वारे निधी उपलब्ध हाेता. मात्र, हा निधी पूर्ण क्षमतेने खर्च करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता आहे. लघुपाटबंधारेच्या जिल्हाभरातील कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्य कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता हे पद मागील दीड ते दाेन वर्षांपासून रिक्त आहे. सुरुवातीच्या काळात उपअभियंता जगताप यांना चार्ज देण्यात आला हाेता. यानंतर त्यांच्याकडून चार्ज काढून जाेशी यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, तालुकास्तरीय कार्यालयांसाठी कनिष्ट व शाखा अभियंत्यांची २९ पदे मंजूर आहेत. आजघडीला यापैकी ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. म्हणजेच केवळ १४ अभियंत्यांवर संपूर्ण जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या कामांची मदार आहे. एकेका कार्यालयासाठी पाच जागा मंजूर आहेत. आजघडीला प्रत्येकी ३ जागा रिक्त असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. अशीच अवस्था उपअभियंत्यांच्या जागेबाबत आहे. जिल्ह्यासाठी पाच जागा मंजूर आहेत. यापैकी तुळजापूर व उस्मानाबाद येथील जागा रिक्त आहेत. उर्वरित तीनपैकी दाेन जागा पुढील आठवड्यात रिक्त हाेत आहेत. त्यामुळे पाच पैकी एकच उपअभियंता कार्यरत असेल. एवढ्या माेठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असल्याने याचा थेट परिणाम जलसंधारणाच्या कामांच्या गतीवर हाेत आहे. त्यामुळे लाेकप्रतिनिधी सरकारदरबारी भांडणार कधी, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

चाैकट....

अधिकार राज्य सरकारला...

अभियंत्यांच्या रिक्त जागा भरण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरून रिक्त जागांचा अहवाल पाठविण्यापलीकडे जिल्हा परिषदेच्या हाती दुसरा पर्याय नाही. कंत्राटी तत्वावर अभियंते घ्यायचे म्हटले तर त्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूदही नाही. त्यामुळे याबाबत आता सरकारनेच पुढाकार घेत, रिक्त जागा भरणे गरजेचे आहे.

पाॅइंट...

राज्याचे जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व आहे. त्यांच्याच अखत्यारितील जलसंधारण विभागाअंतर्गत अभियंत्यांच्या ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कामाला सरकारने कितीही निधी दिला तरी ताे वेळेत खर्च करण्यास मर्यादा येत आहेत. उपराेक्त प्रश्न लक्षात घेता, विशेष बाब म्हणून भाळी दुष्काळी शिक्का असलेल्या उस्मानाबाद जि.प.च्या सलसंधारण विभागातील अभियंत्यांच्या रिक्त जागा भरण्याच्या अनुषंगाने ठाेस उपायाेजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

चाैकट....

काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेने विशेष सर्वसाधारण सभा घेतली हाेती. या सभेत विविध विभागातील रिक्त जागेचा एकमेव मुद्दा चर्चेसाठी ठेवण्यात आला हाेता. तसा ठरावही घेण्यात आला आहे. अभियंत्यांची वानवा लक्षात घेऊन, आता राज्य सरकारनेच काही तरी ठाेस उपाययाेजना करणे गरजेचे आहे.

- अस्मिता कांबळे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद.