काक्रंबा (जि. धाराशिव) : आखाती देशात पेटलेल्या युद्धाची झळ कांद्यालाही मोठ्या प्रमाणात बसली आहे. स्थानिक बाजारपेठेत दर कोसळल्याने काढणी अन् वाहतूक खर्चही पदरी पडत नसल्याने तुळजापूर येथील एका शेतकऱ्याने उभ्या पिकावर मंगळवारी नांगर फिरवला. यामुळे लागवडीवर केलेला मोठा खर्चही वाया गेला आहे.
तुळजापूर येथील रहिवासी असलेले बाळासाहेब रोचकरी यांची काक्रंबा शिवारात शेती आहे. गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून ते आपल्या शेतात कांदा पीक हे प्रामुख्याने घेत असतात. याही वर्षी त्यांनी कांद्याची पावणेदोन एकर क्षेत्रात लागवड केली होती. लागवडीपासून खतांच्या मात्रा, पाण्याची पाळी, निंदणीसह आतापर्यंत जवळपास ७० ते ७५ हजार रुपयांचा खर्च केला. खरिपातील कांद्याला भाव मिळाला नव्हता. आता किमान रब्बीच्या कांद्याला तरी भाव मिळेल, या आशेने रोचकरी यांनी मोठ्या मेहनतीने कांदा वाढवला. दरम्यान, काढणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच बाजारपेठेत कांद्याचे दर कोसळले आहेत. प्रतवारीनुसार प्रतिक्विंटल २०० ते ५०० रुपयेच दर मिळत आहे. या दराने कांदा विकल्यास काढणीचाही खर्च निघणार नाही. त्यामुळे रोचकरी यांनी चक्क पावणेदोन एकरातील कांद्यावर मंगळवारी नांगर फिरवला. लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत शेतकरी मोठ्या आशेने उसनवारी, व्याजाने पैसे घेऊन खर्च करतो. मात्र, शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत दाखल होताच भाव गडगडतात, अशी स्थिती सातत्याने निर्माण होत आहे. यामुळे इतर पिकांप्रमाणे कांदाही हमीभावाने शासनाने खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
खर्चही निघाला नसतामी दरवर्षी कांदा पीक घेतो. कधी चांगला भाव मिळतो तर कधी लागवडीचा खर्चच हाती लागतो. मात्र, यावर्षी दर खूप कमी झाल्याने काढण्याचा खर्चही निघाला नसता. त्यामुळे उभ्या पिकावर नांगर चालवला. शेतकऱ्याला शासनाने कुठलीही मदत देण्यापेक्षा त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव देण्याची गरज आहे.- बाळासाहेब रोचकरी, शेतकरी
Web Summary : Crashing onion prices, impacted by global events, forced a Tuljapur farmer to destroy his crop. Low market rates, around ₹200-500 per quintal, couldn't cover harvesting costs, leading to significant financial loss. The farmer is demanding government support for onion prices.
Web Summary : वैश्विक घटनाओं से प्रभावित प्याज की कीमतें गिरने से, तुलजापुर के एक किसान को अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ₹200-500 प्रति क्विंटल की कम बाजार दरें कटाई की लागत को भी कवर नहीं कर सकीं, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हुआ। किसान प्याज की कीमतों के लिए सरकारी समर्थन की मांग कर रहे हैं।