कळंब : नगरपरिषदेच्या मालकीच्या आरक्षण क्र. ३५ मधील इमारतीचा पहिला माळा व खुली जागा माजी नगराध्यक्ष तथा शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक शिवाजी कापसे हे ते संचालक असलेल्या महाविद्यालयासाठी बेकायदा वापरत असल्याने त्यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करावे, या नगराध्यक्षा सुवर्णा मुंडे यांच्या तक्रारीची दखल घेत हे प्रकरण स्वाधिकार कक्षेत चालविण्याचा अंतरिम निकाल जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिला आहे.
याबाबत नगराध्यक्षा मुंडे यांनी दिलेल्या तक्रारीत या बांधकामाच्या अनुषंगाने आजतागायत सदर ट्रस्टबरोबर भाडेपट्टा झालेला नाही. केवळ विनाधिकाराने या ट्रस्टचे संचालक शिवाजी कापसे हे न.प. सदस्य असल्याने चुकीच्या पद्धतीने पहिल्या माळ्यावरती अतिक्रमण करून बांधकाम वापरत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आरक्षण क्र. ३५ मध्ये सद्य:स्थितीत शिवसेवा ट्रस्टच्या ताब्यात किती क्षेत्र आहे त्याचा पंचनामा करावा, येथील प्राथमिक शाळेच्या खुल्या जागेवरील अतिक्रमणाचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवावा, शिवसेवा ट्रस्टकडील आजपर्यंत जागाभाडे दंडासह व व्याजासह तात्काळ वसूल करण्यासंदर्भात मुख्याधिकारी यांना आदेशित करावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली होती. या इमारतीवरील भाडेवसुली, भाडेनिश्चिती व अनामतपोटी रक्कम न भरता त्याच्यावरील येणाऱ्या व्याजापोटी भाड्यामध्ये सूट दिलेली असल्याने त्रिसदसीय समिती व पालिकेतील दोषींच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, शिवसेवा ट्रस्टमध्ये संचालक असलेले सदस्य व न.प. पदाधिकारी असलेले सदस्य किंवा त्यांचे नातेवाईक यांचे उभय संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हितसंबंध असल्याने व आरक्षण क्र. ३५ मधील शाळेच्या पहिल्या माळ्यावर व खुल्या जागेवर अतिक्रमण केलेले असल्याने त्यांच्यावर न.प. अधिनियमानुसार अपात्रतेची कार्यवाही करावी, असेही मुंडे यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केले होते.
या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी नेमून समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुनावणी चालू केली. यावेळी शिवाजी कापसे यांनीही त्यांच्या विधिज्ञामार्फत म्हणणे सादर केले. यामध्ये कापसे यांनी त्यावेळी नगराध्यक्षपदाचा गैरवापर केला असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. परंतु नगराध्यक्षपदाबाबतची तक्रार चालविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना हे प्रकरण चालविता येणार नाही. एखाद्या नगरसेवकाविरुद्ध तक्रार करावयाची असल्यास ती तक्रार त्या नगरसेवकाच्या मतदाराला करता येते. कापसे हे प्रभाग ७ मधून निवडून आले तर तक्रारदार मुंडे या प्रभाग क्र. ५च्या मतदार आहेत. त्यामुळे तक्रादारांची तक्रार कायदेशीर नसल्याचे कापसे यांच्या वतीने सांगण्यात आले. आरक्षण क्र. ३५ मधील प्राथमिक शाळेच्या इमारतीची भाडेनिश्चिती ही जिल्हाधिकारी यांनी गठित केलेल्या त्रिसदसीय समितीने केली असल्याने हे प्रकरण जिल्हाधिकारी यांना चालविता येणार नाही, असा युक्तिवाद कापसे यांच्या वतीने करण्यात आला.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कापसे यांचे म्हणणे अंशत: ग्राह्य धरून तक्रारदार सुवर्णा मुंडे या न.प. अधिनियमाच्या कलमानुसार तक्रार करण्यास पात्र नसल्याचे म्हटले. परंतु, न.प.च्या अधिनियमानुसार मुख्याधिकारी यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर किंवा स्वतःहून पालिका सदस्यास अनार्ह ठरविण्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार असल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केला. तक्रारदार सुवर्णा मुंडे या अर्ज दाखल करण्यास पात्र नाहीत; तथापि या प्रकरणात सकृतदर्शनी तथ्य दिसत असल्याने प्राप्त अधिकारानुसार हे प्रकरण स्वाधिकार कक्षेत चालविण्याचा निर्णय घेत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी अंतरिम निकाल देताना म्हटले आहे.