उस्मानाबाद : संपूर्ण राज्यात बंजारा समाजाचे पाच हजार तांडे आहेत. दीड कोटी संख्या बंजारा समाजाची आहे. समाजाचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. राज्यात बंजारा समाजाला व्हीजीएनटी प्रवर्गातून ५.५ टक्के आरक्षण मिळत आहे. मात्र, समाजाचे मूलभूत प्रश्न सुटले नसल्याने बंजारा समाजाला मूळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आदिवासी ब प्रवर्ग तयार करून बंजारा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राज्याचे माजी वनमंत्री आमदार सजंय राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार सजंय राठोड हे दि. २६ सप्टेंबर रोजी उस्मानाबाद जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, देशातील विविध राज्यांमध्ये बंजारा समाजाचे अस्तित्व आहे. सर्वांची बोलीभाषा, पेहराव एकच आहे. परंतु, काही राज्यांत बंजारा समाज अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट आहे, तर काही ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहे. राज्यात व्ही.जे.एन.टी. प्रवर्गात बंजारा समाजाचा समावेश आहे. राज्यातील समाजाचे अद्याप मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. काबाडकष्ट करणारा समाज असून, ऊसतोड, वीटभट्टी, बांधकाम मजूर म्हणून काम करीत आहे. समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळणे गरज आहे. मूळच्या भटक्या विमुक्त ‘अ’ व ‘ब’ या प्रवर्गाला सध्याचे अस्तित्वात असलेली साडेपाच टक्के आरक्षणाची टक्केवारी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणास बाधित न करता आदिवासी ब प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण आवश्यक आहे, मूळच्या भटक्या विमुक्त ‘अ’ व ‘ब’ या प्रवर्गाची जनगणना करून त्याचप्रमाणे अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात यावी, मूळच्या भटक्या विमुक्त ‘अ’ व ‘ब’ या प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची जाचक अटक रद्द करणे गरजचे आहे. बंजारा भाषेला २३ भाषेचा दर्जा देण्यात यावा आदी २५ मागण्या समाजाच्या असून, ते सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे राठोड म्हणाले, याकरिता राज्यभरातील समाजबांधवांशी संवाद साधला जात असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी टी. सी. राठोड, गुलाबराव जाधव यांची उपस्थिती होती.
राजकारणाची पातळी खाली आली
राजकारणात या अगादेरही आरोप होत होते. मात्र सध्या राजकारण वैयक्तिक पातळीवर आले आहे. उठल्याबरोबरच आज कोणाचा नंबर लागतो हे पाहावे लागते. आरोप करा, चौकशी होऊ द्या, महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा राजकारण्यांनी जपली पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मी स्वत: राजीनामा दिला असून, मुख्यमंत्र्यांना चौकशी करा दोषी असलो तर बाजूला करा, नसलो तर घ्या, असे बोललो असल्याचे ते म्हणाले.