परंडा (उस्मानाबाद ) : ग्रामस्थांना शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने तालुक्यातील रूई-दूधी ग्रामपंचायतीने चौदाव्या वित्त आयोगातून आरओ प्लान्ट बसविण्याचा निर्णय घेऊन सरपंच, ग्रामसेवकाने रक्कमही उचलली होती. परंतु, प्लान्ट कार्यान्वित केला नव्हता. सदरील प्रश्नी तक्रारी झाल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येणार असे दिसताच घाईगडबडीत तब्बल दोन प्लान्ट कार्यान्वित केले. यात चौकशीअंती अनियमितता आढळून आल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून सरपंच तसेच ग्रामसेवकास ५३ हजारांचा दंड केला आहे.
रूई-दूधी येथील आरओ प्लान्टबाबत रविशंकर लिमकर यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसार ३० जून रोजी विस्तार अधिकारी ए.एस.कावळे गावात येऊन चौकशी केली असता, चौदाव्या वित्त आयोगातून रुई-दूधी ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामस्थांना शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी २०१५-१६ मध्ये आरओ प्लान्ट बसविण्याची योजना हाती घेतली होती. या कामासाठी तालुकास्तरीय छाननी समिती व यांत्रिकी विभागाने २ लाख ९० हजार रूपये खर्चास तांत्रिक मान्यताही दिली. परंतु, ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी १६ मे २०१६ ते ८ जून २०१६ कालावधीत २ लाख ९४ हजार रूपये उचलून आरओ प्लान्ट बसविण्यासाठीचे साहित्य खरेदी केल्याचे समोर आले. परंतु, प्रत्यक्षात प्लान्ट ४ आॅगस्ट २०१८ रोजी बसवून कार्यान्वित झाला होता. म्हणजेच तब्बल दोन वर्षानंतर प्लान्ट कार्यान्वित झाल्याचे चौकशी समितीने आपल्या अहवालात निरिक्षण नोंदविले होते. केलेल्या कामाची मोजमाप पुस्तिकेतील (क्र. ७१०५) पान क्र. ५५ व ५६ वर २ लाख ९० हजार नोंदवले आहे. त्यामुळे पैसे उचलूनही तब्बल दोन वर्ष प्लान्ट कार्यान्वित न केल्याचा ठपका ठेवत ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवकास ४९ हजार ३०० रुपये दंड केला आहे. मूल्यांकनापेक्षा ४ हजार रूपये बँकेतून उचल केल्याचेही दिसले. ही रक्कम वसूलपात्र असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अशाप्रकारे सरपंच व ग्रामसेवकाकडून प्रत्येकी ५० टक्के या प्रमाणे ५३ हजार ३०० रुपये वसूल करण्याचे आदेश मुख्य कार्र्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
‘बीडीओं’नी बजावल्या नोटिसा
२०१५-१६ मध्ये नागरिकांना शुध्द पाणीपुरवठा करण्यासाठी आरओ प्लान्ट बसविण्याची योजना रूई-दूधी ग्रामपंचायतीने हाती घेतली होती. त्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून १६ मे ते ८ जून २०१६ या कालावधीत रक्कम २ लाख ९४ हजार इतकी बँक उचल करून आरओ प्लान्टचे साहित्य खरेदी केले होते. प्रत्यक्षात प्लान्ट मात्र २०१८ मध्ये कार्यान्वित झाला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर ५३ हजार ३०० रूपये वसुलीचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम आठ दिवसांत भरून घेण्याबाबत आदेश असल्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी सरपंच तसेच ग्रामसेवकास नाटीस बजावली आहे.