उस्मानाबाद : जिल्हास खरीप हंगामासाठी १५३९ कोटी ८० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. सध्या खरीप हंगाम संपत आला आहे. असे असताना केवळ १ लाख २ हजार ४५२ शेतकऱ्यांना ८९० कोटी ६० लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वाटपाची टक्केवारी ५१ टक्के इतकी आहे. अद्याप ४९ टक्के शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्ह्यात वर्षा-दोन वर्षाआड पडणारा दुष्काळ, नापिकी, अतिवृष्टी अशा संकटामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असतो. यंदा पिकांचे नुकसान झाले, तर पुढील वर्षी चांगले उत्पादन मिळेल, या आशेवर शेतकरी पिके घेत असतात. शेती कामांसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता भासत असते. शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी रक्कम मिळावी, यासाठी शासनाकडून पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उस्मानाबाद जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामासाठी १,५३९ कोटी ८० लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यापासून प्रत्यक्ष कर्ज वितरणास प्रारंभ झाला. कोरोनामुळे एप्रिल व मे महिन्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. या काळात एस.टी. बस बंद असल्याने ग्रामीण भागातून शेतकऱ्यांना शहरातील बँकांमध्ये येता येत नव्हते. त्यामुळे कर्ज वितरणाची गती मंदावलेली होती. जून महिन्यापासून निर्बंध शिथिल झाले, तसेच जून महिन्यात पाऊसही झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणी उरकून घेतली. जून-जुलै, ऑगस्ट महिन्यातही कर्जवाटपास म्हणावी तशी गती आलेली दिसत नाही. ३० ऑगस्ट अखेरपर्यंत १ लाख २ हजार ४५२ शेतकऱ्यांना ७८० कोटी ६० लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले आहे. कर्जवाटपाची टक्केवारी ५१ टक्के इतकी असून, अद्याप ४९ टक्के शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
असे केले बँकांनी कर्ज वितरीत
बँक ऑफ बडोदा – ४१ टक्के
युनियन बँक ऑफ इंडिया – ६७ टक्के
बँक ऑफ इंडिया – ५८ टक्के
ॲक्सिस बँक – ४१ टक्के
बँक ऑफ महाराष्ट्र – ४६ टक्के
एच.डी.एफ.सी. बँक – २८ टक्के
कॅनरा बँक – ३१ टक्के
आय.सी.आय.सी.आय. बँक – ३३ टक्के
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – ६९ टक्के
आय.डी.बी.आय. बँक – ५७ टक्के
इंडियन बँक (अलाहाबाद) – ४६ टक्के
रत्नाकर बँक – २३ टक्के
पंजाब नॅशनल बँक – ४३ टक्के
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक – ७० टक्के
भारतीय स्टेट बँक – ४० टक्के
डी.सी.सी. – ५७ टक्के
युनो बँक – ३७ टक्के
खरीप हंगाम संपत आला असून, मूग, उडिद पिकाची काढणी सुरू आहे. सोयाबीन पीक हे शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत आहे. पिकाची काढणी, मळणी, मजुरांसाठी पैशांची आवश्यकता भासत आहे. मात्र, अशा स्थितीत पीककर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना बँकेत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.