What a government apathy; 'Risk allowance' not given to life-threatening bomb squad | केवढी ही सरकारी अनास्था; जीवघेणी जोखीम उचलणाऱ्या बॉम्बशोधक पथकालाच मिळेना 'जोखीम भत्ता'

केवढी ही सरकारी अनास्था; जीवघेणी जोखीम उचलणाऱ्या बॉम्बशोधक पथकालाच मिळेना 'जोखीम भत्ता'

ठळक मुद्दे महत्वाचं म्हणजे राज्यातील इतर शहरातील पोलिसांना हा भत्ता दिला जातो, मग मुंबई पोलिसांच्या बीडीडीएस पथकाला का नाही मिळत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.    याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न लोकमतने केला असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद दिलेला नाही.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या तपासावरून मुंबईपोलिसांवर टीकेची झोड उठत असताना, त्यांची पाठराखण करणारं राज्य सरकार याच पोलिसांबद्दल किती निष्काळजी आहे, याचा एक ढळढळीत पुरावा 'लोकमत'च्या हाती लागला आहे. जनतेच्या आणि मंत्री-मान्यवरांच्या सुरक्षिततेसाठी जीवघेणी जोखीम पत्करणाऱ्या बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकातील (बीडीडीएस) पोलिसांना मे २०१९ पासून जोखीम भत्ताच देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. जीआर मंजूर झाला नसल्यानं हा भत्ता देता येत नाही, असं कारण पोलिसांना दिलं जातंय. पण, हा जीआर का रखडला आहे, आपण पोलिसांच्या पाठीशी असल्याचं म्हणणारे राज्य सरकारमधील मंत्री या जीआरबाबत एवढी अनास्था का दाखवताहेत, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला कुणीच तयार नाही.

 आज २६/११ मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्ल्याला १२ वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच निमित्ताने मोठी जोखीम पत्करणाऱ्या बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील (बीडीडीएस) पोलिसांचं गाऱ्हाणं मांडत आहे. शहरात होणारा कोणताही घातपात असो की व्हीआयपी मुव्हमेंट या पथकाला परिसराची पाहणी करून सुरक्षितता निश्चित करायची असते. या पथकात पोलिसांसह श्वान देखील महत्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, मुंबई बीडीडीएस पथकातील पोलिसांना जोखीम भत्त्यापासून (रिस्क अलावंस) वंचित ठेवण्यात आले आहे. मे २०१९ पासून पोलिसांना जोखीम भत्ता देण्यात आलेला नाही. याबाबत गृह खात्याकडे विचारणा केली असता संबंधित पोलिसांना याबाबत जीआर (शासन निर्णय) मंजूर करण्यात आला नसल्याचं कारण दिलं जात आहे. याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न लोकमतने केला असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारे प्रतिसाद दिलेला नाही.

१९९३ साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाने भारत हादरून गेला होता. त्यानंतर मुंबई बीडीडीएस पथकाची स्थापना करण्यात आली. या पथकातील सर्व कार्यरत अधिकारी व अंमलदार हे घातपात विरोधी प्रशिक्षण पुणे येथील १५ दिवसांचे प्रशिक्षण हे महाराष्ट्र गुप्तवार्ता अकादमी मार्फत आणि बॉम्ब नाशक प्रशिक्षण हे भारतीय सैन्य दलाकडून चेन्नई, झारखंड आणि मसुरी येथे ४५ दिवसांसाठी देण्यात येते. बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील (बीडीडीएस) अधिकारी व अमलदार यांनी यशस्वीरित्या हे सर्व प्रशिक्षण घेतलेले आहेत. १९९५ सालापासून महागाई भत्ता आणि बेसिकची ५० टक्के रक्कम जोखीम भत्ता म्हणून दिला जात होता. मात्र, २०११ पासून महागाई भत्ता रद्द केल्याने केवळ पगाराच्या बेसिकच्या ५० टक्के जोखीम भत्ता दिला जात होता. 

मुंबई शहरात राहणारे व बाहेरून येणार व्ही. व्ही. आय.पी., व्ही. आय. पी. यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने घातपात विरोधी तपासणी करते.  यामध्ये व्हीआयपी व्यक्तींच्या राहण्याचे ठीकाणापासन ते भेट देणार त्या प्रत्येक ठीकाणी तपासणी बॉम्ब शाधक व नाशक पथकामार्फत करण्यात येते. या व्यतीरिक्त मुंबईत कुठेही संशयास्पद बॅग किंवा बॉम्बसदृश्य वस्तू, एखादं हॉटेल, इमारत अथवा ठिकाण उडवणार अशी धमकी आल्यास संपूर्ण परिसराची तपासणी देखील मोठी जोखीम पत्करून बीडीडीएस पथकातील पोलीस करतात. याच पथकाने मुंबईत झालेल्या २६/११ या भीषण दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी देखील मोलाची कामगिरी बजावली होती. मात्र, त्यांनाच कागदी घोडे मंत्रालयापर्यंत नाचवून हाती निराशा घेऊन परतावे लागत आहे. महत्वाचं म्हणजे राज्यातील इतर शहरातील पोलिसांना हा भत्ता दिला जातो, मग मुंबई पोलिसांच्या बीडीडीएस पथकाला का नाही मिळत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.   

 

एका पोलिसाने मांडली व्यथा 

बीडीडीएस पथकात मुंबईत डॉग हँडलर्स, टेक्निशियन, वाहनचालक आदी पोलीस कर्मचारी मिळून एकूण १४८ जण काम करतात. २०११ साली स्पेशल ऑपरेशन स्कॉड, स्पेशल प्रोटेक्शन युनिट आणि बीडीडीएस पथकाला जोखीम भत्ता देण्याचं ठरलं होतं. बेसिकच्या ५० टक्के रक्कम जोखीम भत्ता म्हणून दिली जाते. मात्र, मे २०१९ पासून बंद आहे. हॅण्डलरला श्वानचा खर्च देखील स्वतःच्या पगारातून करावा लागतो. त्या खर्चाचा परतावा देखील अनेक महिने प्रलंबित असतो. एका श्वानाला नेहमी पाऊण किलो मटण आणि भाज्या, दूध असा आहार दिला जातो. एखाद्या ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याची अफवा आली आणि त्या ठिकाणी आम्ही गेलो तर जीवाचं काय होईल माहित नसतं. आमच्या मागे आमचं कुटुंब असूनही पोटासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मोठी जोखीम उचलतो. मॅटपर्यंत गेलेल्यांना जोखीम भत्ता मिळाला, पण मॅटपर्यंत जाण्याची वेळ का यावी असे नाराजीचे सूर बीडीडीएसमध्ये उमटत असल्याचे एका पोलिसाने नाव गुप्त ठेवण्याच्या परवानगीने लोकमतला माहिती दिली. एका वर्षात जवळपास ३ हजार चेकिंग आमच्याकडून होतात. तसेच श्वानांना देखील आम्ही काळजीपूर्वक सांभाळतो . सध्या बीडीडीएसमध्ये १२ श्वान कार्यरत आहेत. ते मुंबई पोलिसांच्या १२ झोनसाठी काम करतात. 

सेफ्टी कीटबाबत उदासीनता 

सेफ्टी किट जो बीडीडीएस पथकातील पोलिसांना पुरवण्यात आला आहे, तो पाऊण किलो बॉम्बच्या क्षमतेचा आहे. म्हणजे पाऊण किलोचा बॉम्बचा स्फोट झाल्यास तपासणी करणाऱ्या पोलिसाला इजा व दुखापत होणार नाही. मात्र, मुंबई आजवर झालेले बॉम्बस्फोट हे पाऊण किलो पेक्षा अधिक एस्क्प्लोसिव्ह पदार्थामुळे झाले आहेत. 

 

Web Title: What a government apathy; 'Risk allowance' not given to life-threatening bomb squad

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.