लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात आरोपी असलेल्या सागर गोरखे आणि रमेश गायकवाड या कार्यकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी समतेच्या आधारावर जामीन मंजूर केला. या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही यापूर्वी अशाच प्रकारचा दिलासा देण्यात आल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
गोरखे आणि गायकवाड यांना सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली. सध्या ते तळोजा कारागृहात आहेत. बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नमूद केले की, या प्रकरणातील अनेक आरोपींना दीर्घकाळ कारावास भोगला आहे. नजीकच्या काळात खटल्याची सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याने जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणूनच समतेच्या आधारावर त्यांना जामिनावर सुटका करणे योग्य आहे. दोघांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा बॉण्ड सादर करण्याचे तसेच महिन्यातून एकदा राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) कार्यालयात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणातील आरोपींपैकी सुरेंद्र गड यांना वगळून सर्वांनाच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आदिवासी हक्क कार्यकर्ते आणि ८४ वर्षीय धर्मगुरु फादर स्टॅन स्वामी यांचा जुलै २०२१ मध्ये खटला प्रलंबित असतानाच कोठडीत मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे, व्हर्नन गोन्साल्वेस, अरुण फेरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, ज्योती जगताप आणि महेश राऊत यांचा समावेश आहे.
Web Summary : Bombay High Court granted bail to Sagar Gorkhe and Ramesh Gaikwad, accused in the Elgar Parishad-Maoist link case, citing parity. The activists, jailed since September 2020, are accused of CPI (Maoist) links. A bond of ₹1 lakh each and monthly NIA visits were mandated.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी सागर गोरखे और रमेश गायकवाड़ को समानता के आधार पर जमानत दी। सितंबर 2020 से जेल में बंद कार्यकर्ताओं पर सीपीआई (माओवादी) से संबंध होने का आरोप है। एक-एक लाख रुपये का बांड और मासिक एनआईए यात्राएं अनिवार्य की गईं।