सुप्रीम काेर्टाच्या न्यायमूर्तींकडे चोरी, स्वत: न्यायालयात सांगितला अनुभव

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनासाठी सुनावणी सुरू होती.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात चोरीच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मागणाऱ्या प्रकरणावर सुनावणी चालू असताना    न्यायमूर्तींनी त्यांच्या शेतात झालेल्या चोरीचा वैयक्तिक अनुभव कोर्टात सांगितला.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनासाठी सुनावणी सुरू होती. जामीन मागणाऱ्या वकिलाने युक्तिवाद करताना हा गुन्हा किरकोळ स्वरूपाचा आहे म्हणून जामीन दिला पाहिजे, असे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी गुन्हा ‘गंभीर’ नसला तरी, तुमचा अशील चोरीच्या १४ प्रकरणांमध्ये गुंतलेला आहे, असे वकिलांना सुनावले. 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, माझ्याकडे काही शेतजमीन आणि बोरवेल  आहे. एका पहाटे माझ्या नोकराने  मला फोन केला आणि सांगितले की शेतात चोरी झाली आहे. लाईटच्या खांबापासून बोरवेलपर्यंतच्या तांब्याच्या तारा चोरीला गेल्या आहेत. मी त्याला स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करण्यास सांगितले.  त्याने पोलीस स्टेशन गाठून ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांना घटना सांगितली. घटना ऐकल्यानंतर पोलीस अधिकारी म्हणाले, क्या करूं? ये जो चोरी करनेवाला हैं उसे २/३ दिन पहलेही अदालत में पेश  किया था. कोर्टने उसे जमानत पर छोड दिया. अब हम करें तो क्या करे? १४ प्रकरणांमधील सहभागाची दखल घेत न्यायमूर्ती कांत यांनी इतके गुन्हे दाखल होऊनही तो काही सुधरला नाही, असे मत व्यक्त केले. अटकपूर्व जामीन नाकारताना सुप्रीम कोर्टाने, एक समस्या अशीही आहे की, तुम्हाला जामीन मिळाला की तुम्ही तोच व्यवसाय पुन्हा सुरू करता, असे निरीक्षण नोंदविले. 

शेतकरी प्रश्नावर पूर्वीही संवेदनशील
यापूर्वी  न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिल्लीतील वायू प्रदूषणासंबंधीची सुनावणी करताना,  ते अजूनही शेतकरी आहेत आणि त्यांच्या मूळ गावी सुटीत शेतीची कामे करतात, असे सांगितले होते. पराली (काडीकचरा)  जाळण्याचा  मुद्दा चर्चेत आला, तेव्हा एक शेतकरी म्हणून मी शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याच्या स्थितीत आहे.

शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेची कुणालाच काळजी नाही, कोणत्या परिस्थितीत त्यांना पराली जाळावी लागते  आणि सरकारने सुचविलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास ते का असमर्थ आहेत, याची व्यथा मांडली होती.