नवी दिल्ली : अलिबागचे इंटेरिअर डिझाय़नर अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या आठवडाभरापासून हे प्रकरण देशभर गाजत आहे. गोस्वामींच्या बाजुने भाजपा राजकीय अटक असल्याचे आरोप करत आहे. तर उच्च न्यायालयाने जामिन अर्ज फेटाळत खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितल्या विरोधात गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालायत गेले आहेत. येथे न्यायालयाने राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला फटकार लगावली आहे.
अर्णब गोस्वामींच्या बाजुने प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे युक्तीवाद करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे. राज्य सरकार एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करत असेल तर, आम्ही न्यायालय म्हणून त्यांच्या मदतीसाठी आहोत, हे सरकारने लक्षात ठेवलं पाहिजे.
अर्णब गोस्वामींच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या वकील हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तर, महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी कॅव्हेट दाखल केले असून त्यांची बाजू ऐकल्याशिवास निर्णय देऊ नये, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू आहे.
यावेळी साळवे यांनी न्यायालयाला जर महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे नाव लिहून किंवा त्यांना दोष देत जर कोणी आत्महत्या केली तर मुख्यमंत्र्यांना अटक करणार का, असा सवाल केला आहे. महत्वाचे म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीच एसटीच्या कंडक्टरने आत्महत्येस ठाकरे सरकार (शिवसेना) जबाबदार असल्याचे चिठ्ठीत लिहीत गळफास लावून घेतला होता. एसटी महामंडळातील कमी पगार, अनियमिततेला कंटाळून जळगाव आगारात वाहक म्हणून नोकरीला असलेल्या मनोज अनिल चौधरी (३०, रा.कुसुंबा, ता.जळगाव) या कर्मचाऱ्याने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी सकाळी ८.३० वाजता उघडकीस आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुद्दे
आपली लोकशाही सर्वसाधारणपणे लवचिक आहे, महाराष्ट्र सरकारने हे सर्व दुर्लक्षित केलं पाहिजे.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणली तर, हे न्यायाचे अध:पतन होईल.
महाराष्ट्र सरकारला याप्रकरणात कोठडी देऊन चौकशीची गरज वाटते?
आम्ही वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करत आहोत.
जर संवैधानिक न्यायालय हस्तक्षेप करत नसेल तर आपण विनाशाच्या वाटेनं आहोत.
आम्ही याप्रकरणी सुनावणी करत आहोत, कारण उच्च न्यायालयाने जामीन दिला नाही आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षणही केलं नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णब यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार अर्णब यांनी अलिबाग येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज काल दाखल केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात अर्णब यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अर्णब यांना दिलासा मिळतोय का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात येत आहे.