फसवणूक व खंडणी उकळल्याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस शैलेश जगतापसह चौघांना १४ दिवस पोलीस कोठडी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 1, 2020 18:59 IST2020-10-01T18:59:14+5:302020-10-01T18:59:36+5:30
सर्वात मोठी पोलीस कोठडी : ७२ तासात हजर होण्याचे आदेश

फसवणूक व खंडणी उकळल्याप्रकरणी बडतर्फ पोलीस शैलेश जगतापसह चौघांना १४ दिवस पोलीस कोठडी
पुणे : फसवणुक व खंडणी उकळण्याप्रकरणी वानवडी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात बडतर्फ पोलीस शैलेश जगताप यांच्यासह चौघांना न्यायालयाने १४ दिवसांची पोलीस कोठडी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. पिंगळे यांनी हा आदेश दिला आहे.या गुन्ह्यात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. त्यावर पोलीस आणि सरकारी पक्षाने सत्र न्यायालयात अपील केले होते. बडतर्फ पोलीस शैलेश जगताप, जयेश जगताप, परवेझ जमादार आणि पत्रकार देवेंद्र जगताप यांना कोठडी सुनावण्यात आली. शैलेश जगताप सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून अन्य ३ आरोपींना ७२ तासात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.
एका गिरणी व्यावसायिकास शिवाजी हौसिंग सोसायटीतील एका जमिनीचा आपण व्यवहार करीत असल्याचे आरोपी प्रकाश फाले याने सांगितले होते. त्यामध्ये पैसे गुंतविल्यास दुप्पट नफा होईल असे आमिष दाखवून त्याच्याकडून १७ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केली होती. या गुन्ह्यात जगताप, रवींद्र बऱ्हाटेसह १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. त्यात फाले याला २८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर केले होते. त्याला एक दिवसांची पोलीस कोठडी मंजुर करुन इतर चार जणांना जामीन देण्यात आला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयात अपील केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने बुधवारी आरोपींना हजर करण्याचा आदेश दिला होता. या अपिलावर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी सरकार पक्षाच्या वतीने अॅड. राजेश कावेडिया यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, फिर्यादी यांची फसवणूक केलेल्या १७ लाखांपैकी किती रक्कम या ४ आरोपींना मिळाली. त्यांनी खोटी कागदपत्रे कोठे बनवली़ गुन्ह्यांचा कट कुठे रचला. त्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे सांगितले. ते ग्राह्य धरुन सत्र न्यायालयाने कॅन्टोन्मेंट न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द केला. या आदेशापासून ७२ तासात न्यायालयात हजर राहावे व त्यापासून पुढे १४ दिवस पोलीस कोठडी मंजूर केली. एकाच वेळी १४ दिवस पोलीस कोठडी मंजूर करण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ आहे.