मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईवोडब्ल्यू) दिले आहेत. २५ हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह इतर बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. अजित पवारांसह 50 जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आज हायकोर्टाने दिले आहेत.
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. अजित पवार यांच्याबरोबर बँकेच्या ७७ माजी संचालकांवर आरोपपत्र दाखाल करण्यात आलं होतं. अजित पवारांवर कलम ८८ नुसार नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेच्या ७७ संचालकांसह १० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांना सहकार खात्याकडून नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.यापुढे बँक डबघाईला आणल्या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित होऊन आगामी दोन टर्म म्हणजे १० वर्षं आपल्याला निवडणूक लढवण्यास बंदी का घालू नये अशा आशयाच्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.
यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. कर्ज वितरणात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे नाबार्ड बँकेने २०११मध्ये आपल्या ऑडिटमध्ये स्पष्ट केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर प्रशासक नेमला होता. बँकेवर वेळोवेळी संचालक मंडळात राहिलेल्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना व मर्जीतील लोकांना नियमबाह्यपणे कर्जांचे वितरण केल्याने बँक डबघाईस आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे याप्रकरणी तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून चौकशी करावी, अशी विनंती अरोरा यांनी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी याचिका केली.