कारागृहे कैद्यांनी ओव्हर फ्लो, पण अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीसाठी चढाओढ

१२ अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीचे प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर; पुणे, मुंबई जागेसाठी जोरदार फिल्डिंग

अमरावती : राज्यातील कारागृहे कैद्यांच्या गर्दीने ओव्हर फ्लो झाली आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त असली तरी १२ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव गृह विभागात धूळखात पडले आहेत. तर पदोन्नतीच्या यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी कारागृहांचे अधिकारी मंत्रालयात ठाण मांडून बसले असून, त्यांच्या फिक्सिंगच्या आकडेवारीने मंत्रालयातील अधिकारीसुद्धा मोहात पडल्याची माहिती आहे.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाकडून कैद्यांना बहाल करण्यात आलेल्या मानवी हक्काची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार राज्य मानवी हक्क आयाेगाने केली होती. त्याअनुषंगाने कारागृहात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. रिक्त पदांमुळे कैद्यांना त्यांच्या मानवी हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, ही बाब स्पष्ट केली. त्यामुळे राज्याचे मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे असो वा महिला कारागृहे यातील रिक्त पदे दोन महिन्यांत भरती करून तसा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने १२ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव महिनाभरापूर्वी गृह खात्याकडेपाठविला असताना अद्यापही याविषयी गृह विभागाने निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे. परिणामी कारागृहातील कैद्यांची वाढती गर्दी अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक मानली जात आहे. पदाेन्नतीसंदर्भात पुणे कारागृह प्रशासनाच्या डीआयजी स्वाती साठे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत, हे विशेष.

मुंबई, पुणे सोडणार नाही, विदर्भात पोस्टिंग घेणार नाही
मुंबई, पुण्याकडे कारागृहांमध्ये वर्षानुवर्षे मलईदार पदावर कार्यरत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार आहे. मात्र, पदोन्नती हवी पण विदर्भात नको, अशी या अधिकाऱ्यांची मानसिकता आहे. त्यामुळे पदोन्नतीची यादी रखडत आहे. पदोन्नतीसाठी काही पात्र अधिकारी असताना त्यांचे जुने प्रकरण बाहेर काढण्याची शक्कल देखील लढवली जात आहे. आपण पदोन्नती घेताना मुंबई, पुण्याबाहेर जाऊ नये, अशी काही अधिकाऱ्यांची फिल्डिंग आहे.

पदोन्नतीची फाईल उघडणार केव्हा?
गृह विभागाकडे १२ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावाची फाईल पाठविली आहे. महिनाभरानंतरही या फाईलवर कोणतीही चर्चा झाली नाही, अशी माहिती आहे. एकूण १२ पैकी सात अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार आहे. मात्र, पुणे, मुंबई हातून जाऊ नये, यासाठी मंत्रालयात लॉबिंग चालविली जात आहे. त्यामुळे पात्र अधिकाऱ्यांवर पदोन्नतीत अन्याय होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.