मुंबई - राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे अतिरीक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. काल सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या या पत्रकार परिषदेवर टिका केली होती. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पोलीस पत्रकार परिषद कशी काय घेऊ शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला गेला होता. गोपनीय पुरावे पत्रकार परिषदेत दाखविणे आणि कोर्टाचा अवमान करणे याबद्दल परमवीर सिंह यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी मुंबई हायकोर्टात परमवीर सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजीव भालेराव यांनी ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. परमवीर सिंह आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महत्त्वाचे पुरावे या पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केले असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश देऊन घटनेच्या कलम ३११ अन्वये या पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करावे अशीही मागणी केली आहे. कलम ३११ मध्ये सनदी अधिकाऱ्यांनी जर काही गैरवर्तन केले तर त्यांना बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे असे याचिककर्त्यांचे वकिल नितिन सातपुते यांनी माहिती दिली.
परमवीर सिंग यांच्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2018 20:55 IST