मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून नव्याने याचिका केली आहे. परमबीर सिंग यांनी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या चौकशीला आव्हान दिले आहे. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात दोन प्रकरणांसंबंधी चौकशी लावल्याने त्याविरोधात नव्याने एक याचिका दाखल केली आहे. परमबीर सिंग १९ एप्रिलला जेव्हा राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना भेटले, तेव्हा त्यांनी त्यांना सरकार त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल करणार आहे असे सांगितले होते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राज्य सरकारला पाठविलेले पत्र मागे घेण्याचा सल्ला पांडे यांनी सिंग यांना दिला होता, असे सिंग यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले.
या याचिकेत सिंग यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी हायकोर्टाने सरकारला विचारणा केली आणि ४ मेला याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. १ एप्रिलच्या निर्देशासह डीजीपी संजय पांडे यांना सेवा (कंडक्ट) नियमांनुसार सिंग यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू केली. राज्य सरकारच्या दोन आदेशांना आव्हान देणाऱ्या परमबीर यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेत आहे. याआधी परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने परमबीर आणि अन्य दोघांनी केलेल्या जनहित याचिका रद्द केल्या होत्या.
Anil Deshmukh: १०० कोटी खंडणीच्या आरोपावरून अनिल देशमुखांची CBI कडून साडेआठ तास चौकशी
काय आहे १०० कोटी वसुली प्रकरण?सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.