ठाणे - ठाणे महानगर पालिकेच्या वतीने एम कुमार आणि ईट्टपल्ले या दोन ठेकेदारांना घंटागाडीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटदाराकडून कामगारांची पिळवणूक केली जात आहे. तसेच कचऱ्याच्या मोजमापात या ठेकेदारांकडून भ्रष्ठाचार केला जात आहे. जात आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून संबंधींवर कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे एका तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार, ठामपाने ठकेदारी तत्वावर इटापल्ले आणि एम कुमार यांना घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा गोळा करण्याचा ठेका दिला आहे. यापैकी इटापल्ले नावाच्या एका ठेकेदाराला वडोदरा आणि नांदेडमधून काळ्यायादीत टाकण्यात आलेले आहेत. तरीही गेली तीन वर्षे त्यालाच टेंडर देण्यात आलेले आहेत. सन 2006 मध्ये कचर्यासाठी महसुली आणि खर्च असा एकत्रित फक्त 40 कोटीचे बजेट होते. आता तेच बजेट सुमारे 600 कोटींवर गेले आहे. हा सर्व प्रकार भ्रष्टाचार वाढवण्यासाठीच करण्यात आला आहे. कचर्याच्या बाबतीत काही मानके जारी केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सन 2002 मध्ये दर माणशी ६२५ ग्रॅमचा ओला-सुका कचरा निर्माण होत असल्याचा दावा ठामपाने केला होता. त्यानुसार 750 मेट्रीक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगितले जात होते. आता लोकसंख्या वाढल्यानंतरही तेवढाच कचरा गोळा होत असल्याचा दावा केला जात असेल तर तेव्हापासूनच या कचर्यामध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. मूळात सांगितली जाणारी माणकेच चुकीची आहेत. अशी मानके निर्धारित केलेलीच नाहीत. उलट तसा शोध घेतला असता दरमाणशी ओला आणि सुका केवळ 300 ग्रॅम कचरा निर्माण होत आहे. मग, हा ६२५ ग्रॅम कचरा आणला कसा? तसेच जर 2003 मध्ये आणि 2018 मध्ये माणशी ६२५ ग्रॅम कचरा गोळा केला जात असेल तर 40 कोटींवरून हे बजेट 600 कोटींवर गेलेच कसे? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एकूणच कचरा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्येच आर्थिक घोळ सुरु आहे.
एम. कुमार या ठेकेदाराने आपणाकडे 400 कर्मचारी काम करीत आहेत, असे दाखवले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष 300 लोकच त्याच्याकड काम करीत आहेत. एका कामगाराला 19 हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. या प्रमाणे सुमारे 19 लाख रुपये हा ठेकेदार हडप करीत आहे. घंटागाडीने दररोज दोन फेर्या माराव्यात, असा नियम असतानाही एम. कुमार किंवा इटापल्ले यांच्या गाड्या केवळ एकच म्हणजे दिवसाला केवळ 54 फेर्या मारत आहेत. परतफयेक फेरीमागे ४ हजार ५०० या प्रमाणे पैसे अदा करण्यात यावेत, असा दंडक आहे. मात्र हे ठेकेदार दोन फेऱ्या मार्ट असल्याचे दाखवून गाडीमागे ९ हजार रुपये [कळत आहेत. याप्रमाणे अतिरिक्त फेर्‍यांचे जादा पैसे म्हणजेच २ लाख ४३ हजार रुपयांचा दरदिवशी अपहार केला जात आहे. साधारणपणे दरमहा ७२ लाख ९० हजार रुपयांचा अपहार या फेर्‍यांच्या माध्यमातून होत आहे. घनकचरा विभागामार्फत सफाई कामगारांना कपडे, छत्री, रेनकोट, गमबूट आदी साहित्यांचे वाटप करण्यात येत असते. मात्र, हे साहित्य सलग तीनवर्षे दोन्हीही ठेकेदांनी दिलेच नसल्याने वर्षाकाठी सुमारे 24 लाख रुपयांचा अपहार झाला आहे. एम कुमार याने सन 2003 पासून एकाही घंटागाडी कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमच जमा केलेली नाही. ही रक्कम सुमारे 6 कोटी 44 लाख रुपये आहे.
सीपी टँक येथे कचर्याचे वर्गीकरण केले जात आहे, असे सांगितले जात असले तरी मुंब्रा येथे गोळा केलेला कचरा थेट डम्पींग ग्राउंडवर टाकला जात आहे. तर, घंडागाडीमध्ये ओला-सुका कचरा टाकण्यासाठी वेगवेगळे कप्पे केले जात असले तरी खालील बाजूला कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण होत नसून खालच्या बाजूला एकच पिशवी ठेऊन कचर्‍याची सरभेसळच होत आहे. याचाच अर्थ संबधित ठेकेदाराकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानही होत आहे. याच ठिकाणी कचर्याचे वर्गीकरण न करता कचरा डंपरमध्ये भरण्यात येतो. या डंपरचे कचर्यासह वजन करून ते दिवा येथील क्षेपणभूमीवर (डंम्पींग ग्राऊंडवर) टाकणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र कोणतेही वजन तसेच मोजमाप न करता तसेच कमी फेऱ्या असतानाही जादा फेर्या दाखवून हे डंपर दिवा येथील डंम्पींग ग्राउंड वर टाकला जात आहे. म्हणजेच कचर्याच्या वर्गीकरणासोबतच कचऱ्याच्या वजनातही घोटाळा केला जात आहे. सोपी तलाव येथील कचरा संकलन तथा वर्गीकरण केंद्रात असलेल्या नोंदपुस्तीका पडताळल्यास घंटागाडींच्या फेऱ्या, कचरा वजन यामध्ये केलेला फेरफार तथा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. एकूणच पाहता, हे ठेकेदार जनतेच्या कररुपी पैशाचा ( सार्वजनिक मालमत्ता) अपहार करीत आहेत. हा प्रकार लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988 च्या तिसर्‍या प्रकरणातील 7 व्या कलमातील पोटकलम क, ख, व आणि ड अन्वये शिक्षेस पात्र ठरु शकतो. तरी, आपण या पत्राची गांभीयाने दखल घेऊन दोन्ही ठेकेदार, या ठेकेदारांशी संबधीत असलेल्या घनकचरा खात्यातील अधिकारी , यांच्या ज्ञात- अज्ञात; नातेवाईकांच्या नावावर असलेल्या संपत्तीची चौकशी करुन संबधीतांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. ठाणे पालिकेच्या घनकचरा विभागमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पात्रतेबाबतही साशंकता आहे. या ठिकाणी अशोक बुरपुल्ले आणि डॉ . बालाजी हळदणकर नावाचे दोन अधिकारी वरिष्ठ श्रेणीवर कार्यरत आहेत. मात्र या दोघांकडेही या पडला साजेशी तांत्रिक आणि शैक्षणिक पात्रता नाही. त्यामुळे या दोघांची नियुक्ती नियमबाह्य असतानाही त्यांना अनेक वर्षे याच ठिकाणी बसवून ठेवण्यामागे आर्थिक हित तर नाही ना, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करून कारवाई करण्यात न आल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही परांजपे आणि पाटील यांनी दिला आहे.