महिलांवरील अत्याचारांत दोषी ठरणारे राजस्थानात जास्त, राष्ट्रीय सरासरी २३ तर राज्यात तेच प्रमाण ४५ टक्के असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 17, 2021 06:09 IST2021-08-17T06:09:40+5:302021-08-17T06:09:59+5:30

Crime News : देशात महिलांवरील अत्याचारांचे खटले ३४ टक्के प्रलंबित असून हेच प्रमाण राजस्थानात ९ टक्के आहे. महिलांविरुद्ध बनावट गुन्ह्यांचे प्रमाण वर्ष २०२० मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर ३२४९७ होते.

More people in Rajasthan convicted of atrocities against women, | महिलांवरील अत्याचारांत दोषी ठरणारे राजस्थानात जास्त, राष्ट्रीय सरासरी २३ तर राज्यात तेच प्रमाण ४५ टक्के असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती

महिलांवरील अत्याचारांत दोषी ठरणारे राजस्थानात जास्त, राष्ट्रीय सरासरी २३ तर राज्यात तेच प्रमाण ४५ टक्के असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती

- यशपाल गोयल

जयपूर : राजस्थानात महिलांवरील अत्याचारांत आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण २०२० मध्ये ४५ टक्के होते तर राष्ट्रीय सरासरी २३ टक्के होती, असा दावा राज्याचे पोलीस महासंचालक एम. एल.लाथेर यांनी केला. 
  कोविड-१९ च्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत स्थानिक न्यायालये नियमित भरू शकली नाहीत. खटल्यांची संख्या वाढली. परंतु, आता बलात्काराच्या १७ खटल्यांत न्यायालयांत आरोपी दोषी ठरले आहेत, असे ते म्हणाले. देशात महिलांवरील अत्याचारांचे खटले ३४ टक्के प्रलंबित असून हेच प्रमाण राजस्थानात ९ टक्के आहे. महिलांविरुद्ध बनावट गुन्ह्यांचे प्रमाण वर्ष २०२० मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर ३२४९७ होते. यातील १२०८० बनावट खटले राजस्थानातील होते. राज्यात गुन्हेगारीचा आलेख १४ टक्क्यांनी वाढला आहे तो प्रत्येक तक्रार नोंदवून घेतली जात असल्यामुळे, असे सांगून लाथेर म्हणाले की, २०१९ मधील गुन्ह्यांच्या तुलनेत खूनाच्या घटनांत ३ टक्के, हत्येच्या प्रयत्नांत ९ टक्के आणि बलात्काराच्या घटनांत एक टक्का वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनी बलात्कार झाल्याच्या दिलेल्या तक्रारींत १४ टक्के या बनावट निघाल्या, ती प्रकरणे मागे घेतली गेली, असे सांगून लाथेर म्हणाले, १७ टक्के पीडितांनी भारतीय दंड संहितेचे कलम १६४ अंतर्गत त्यांचे म्हणणे नोंदवताना ते बदलून टाकले.
भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आधारे राजस्थानात गुन्ह्यांचा आलेख वाढला असल्याचा ठपका ठेवला होता.

Web Title: More people in Rajasthan convicted of atrocities against women,