लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरण : हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली असून त्यावेळी हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. 

ठळक मुद्देलखनभैय्या आणि त्याचा मित्र अनिल भेडा या दोघांना पोलिसांनी वाशी येथून नोव्हेंबर २००६ मध्ये ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी रामप्रसाद गुप्ता यांनी 2015 साली याचिका दाखल केली होती.  न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते - डेरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मुंबई -  कुख्यात गुंड रामनारायण गुप्ता ऊर्फ लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणी राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. या प्रकरणातील 11 दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. याप्रकरणी रामप्रसाद गुप्ता यांनी 2015 साली याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली असून  न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते - डेरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

लखनभैय्या आणि त्याचा मित्र अनिल भेडा या दोघांना पोलिसांनी वाशी येथून नोव्हेंबर २००६ मध्ये ताब्यात घेतले होते. नंतर वर्सोवा येथील ‘नाना-नानी पार्क’जवळ पोलिसांनी लखनभैय्या याची बनावट चकमक करून त्याला ठार केले होते. हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत लखनभैय्याला ठार करण्यासाठी पोलिसांना सुपारी देण्यात आल्याचे उजेडात आले होते. यात चकमकफेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशीसह २२ जणांना अटक करण्यात आली होती. नंतर लखनभैय्याचा मित्र भेडा हा अचानक बेपत्ता झाला आणि त्याचा मृतदेह मनोर येथील जंगलात सापडला होता. सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मावगळता १३ पोलिसांसह अन्य आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

यातील ११ पोलिसांची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांना लवकर सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ मध्ये घेतला होता. सरकारच्या निर्णयाविरोधात वकील रामप्रसाद गुप्ता यांनी याचिका दाखल केली होती. खुनाच्या आरोपात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आणि जन्मठेप सुनावल्या आरोपींना १४ वर्षे देखील पूर्ण न केलेल्या आरोपीची शिक्षा तहकूब करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि मनमानी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या जन्मठेपेची शिक्षा ६ महिन्यांसाठी स्थगित करुन त्यांना लवकर सोडण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे.