कुलभूषण जाधव प्रकरणी भारतासमोर स्थिती स्पष्ट करा; इस्लामाबाद न्यायालयाचे पाक सरकारला आदेश

Kulbhushan Jadhav Case : हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलै 2019 मध्ये निकाल दिला होता की, पाकिस्तानने जाधव यांच्या दोषी ठरविलेल्या शिक्षेबाबत प्रभावीपणे आढावा घ्या आणि पुनर्विचार करावा आणि त्याचबरोबर भारताला उशीर न करता राजनैतिक प्रवेश द्यावा.

ठळक मुद्देआंतरराष्ट्रीय कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, सैन्याने कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी पाकिस्तानने जाधव यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करुन द्यावे.इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती  अथर मिनाल्लाह , न्यायमूर्ती आमिर फारूक आणि न्यायमूर्ती मियांगुल हसन औरंगजेब यांच्या खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे.

कुलभूषण जाधव प्रकरणातील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्यासंदर्भात भारताचे स्थान स्पष्ट करण्याचे निर्देश पाकिस्तानस्थित इस्लामाबाद हायकोर्टने गुरुवारी परराष्ट्र कार्यालयाला दिले. जाधव (50) हे भारतीय नौदलाचे सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. त्याला हेरगिरी आणि दहशतवादाचा दोषी ठरल्यानंतर एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर, भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आणि फाशीची शिक्षा नाकारण्याचे आव्हान केले. हेगस्थित आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलै 2019 मध्ये निकाल दिला होता की, पाकिस्तानने जाधव यांच्या दोषी ठरविलेल्या शिक्षेबाबत प्रभावीपणे आढावा घ्या आणि पुनर्विचार करावा आणि त्याचबरोबर भारताला उशीर न करता राजनैतिक प्रवेश द्यावा.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, सैन्याने कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी पाकिस्तानने जाधव यांना योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करुन द्यावे. पाकिस्तान सरकारने गेल्या वर्षी एक विशेष अध्यादेश जारी केला होता आणि इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्याची मागणी भारताकडून वारंवार केली जात आहे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती  अथर मिनाल्लाह , न्यायमूर्ती आमिर फारूक आणि न्यायमूर्ती मियांगुल हसन औरंगजेब यांच्या खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे.

‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ या वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, भारतीय उच्च आयोगाने एका वकिलामार्फत इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात या प्रकरणात बचाव पक्षाचा वकील नेमण्याचे आव्हान केले आणि कोर्टाने आक्षेप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती मिनाल्लाह यांनी जाधव प्रकरणाबद्दल नवी दिल्लीला माहिती दिली आहे की नाही, याविषयी भारतीय उच्चायोगाचे वकील बॅरिस्टर शहनवाज नून यांना विचारले. यासंदर्भात या वकिलाने उत्तर दिले की, भारत सरकारच्या मते हे प्रकरण इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. यावर इस्लामाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश अथर मिनाल्लाह म्हणाले की, "असे दिसते की या सरकारच्या सुनावणीबाबत भारत सरकारला गैरसमजूत आहे.