तरुण तेजपाल प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले; तपास अधिकाऱ्यावर न्यायालयाने लावला ठपका

Tarun tejpal Caswगायब झालेले फुटेज तेजपालच्या पथ्यावर  

पणजी - तहेलकाचे पत्रकार तरूण तेजपाल विरुद्धच्या बलात्काराच्या प्रकरणात महत्त्वाची असेलेले सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यात आल्याचा ठपका म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यावर ठेवला आहे. ती फुटेज नसल्यामुळे पीडीत महिलेचा दावा सिद्ध करणारा पुरावा मिळत नसल्याचे निरीक्षणही न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी नोंदविले आहे.

७ ते ११ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यात बांबोळी येथील ज्या पंचतारीक हॉटेलमधील लिफ्टमध्ये कथित बलात्काराचा प्रकार घडला त्या हॉटेलच्या ७ क्रमांक ब्लॉकमधील दुसऱ्या ब्लॉकवरील फुटेज उपलब्ध आहे तसेच तळमजल्यावरील फुटेज आहे,परंतु पहिल्या मजल्यावरील फुटेज गायब आहे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ही फुटेज का दिसत नाही याची चौकशी न केल्यामुळे तसेच ती मिळविण्यासाठी सीएसएफलकडे प्रयत्न न केल्यामुळे ती तपास अधिकाºयांनीच नष्ट केल्याचे दिसत आहे असे आदेशात म्हटले आहे. क्राईम ब्रंचच्या उपअधिक्षक सुनिता सावंत या प्रकरणातील तपास अधिकारी आहेत. आपल्या कनिष्ठ महिला पत्रकारावर बलात्कार करण्याचे आरोप असलेल्या तेजपालवर गुन्हा नोंद केल्यावर तपास अधिकारी कुठे कमी पडले आहेत याची मोठी यादीच आदेशात नमूद आहे. 


व्हीडिओ साक्षीला अधिक महत्त्व

या पूर्ण प्रकरणात ७० साक्षीदार, पिडितेची साक्ष, आरोपीने पाठविलेले माफीनाम्याचे इमेल अशा प्रमाणात साक्षी क्राईम ब्रँचने न्यायालयाला सादर केले आहेत. न्यायालयाने व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या साक्षींना अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार ब्लॉक नंबर सातच्या पहिल्या मजल्यावरचा लिफ्टजवळील सीसीटीव्ही फुटेज तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केली  नाही, हे तपास एजन्सीचे मोठे अपयश ठरविले आहे. हे अपयश आरोपीच्या पथ्यावर पडले आहे. 


ते फुटेज कुठे गेले?

फुटेज तपास अधिकाऱ्यांनी नष्ट केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालायने म्हटले असले तरी तो निष्कर्ष परिस्थितीजन्य घटनांच्या आधारावर न्यायालाने काढला आहे. या प्रकरणातील सर्व डीव्हीआर क्राईम ब्रेंचने न्यायालयाच्या ताब्यात दिले होते. दुसऱ्या आणि तळमजल्यावरील कॅमऱ्यातून टीपले गेलेले रेकॉर्डिंग तितकेच न्यायालयाला पाहणे शक्य झाले आहे. पहिल्या मजल्यावरील फुटेज पाहता येत नाही. ती नष्ट केलेली असली तरी मदरबोर्ड तपासल्यास ते सहज कळते असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. तसेच ही फुटेज ८ वर्षे न्यायालयाच्या ताब्यात होती. इलेक्ट्रॉनिक वस्तु अधिक काळ न वापरल्यास त्या निकामी होण्याचीही शक्ता असते. परंतु विशेष तांत्रिक सहाय्याने त्या पुन्हा वापरास लायकही करणे शक्य असते. हे प्रकरण आता खंडपीठात गेल्यामुळे सर्व डीव्हीआर वापरालायक करण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य घेण्यास वाव आहे. तसेच त्यावरील विशिष्ठ रेकॉर्डिंग नष्ट करण्यात आले असल्यास ते करणाऱ्या संशयिताची चौकशीची मागणीही दोन्ही बाजूने होवू शकते, किंवा न्यायालयही तसा आदेश देऊ शकते.