टंचाई निवारणासाठी जि.प. प्रशासन सज्ज

विजय सरवदे , औरंगाबादसध्या तीन- चार तालुके सोडले, तर जिल्ह्यात पाणी व चाऱ्याची एवढी टंचाई जाणवत नाही. मार्चनंतर चाराटंचाई जाणवू शकेल. टंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेची संपूर्ण यंत्रणा सज्ज आहे, असे मत व्यक्त करीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सोमवारी ‘लोकमत कॉफी टेबल’मध्ये संपादकीय सहकाऱ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिली. ाुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. मार्च महिन्यानंतर चाराटंचाई जाणवेल. त्यासंबंधीचे नियोजन केले आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या कामांचेही नियोजन करण्यात आलेले आहे. ही कामे हळूहळू सुरू होतील. विहिरींचे पुनर्भरण, गाळ काढण्याची कामे, शोषखड्डे ही कामेदेखील ‘एमआरजीएस’मध्ये घेण्याचे प्रयत्न आहेत. गेल्या वर्षात लोकसहभागातून २२८ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यात आली. सिंचनासाठी ही योजना प्रभावी असली तरी मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या योजनेचा तेवढा परिणाम दिसला नाही. यंदा २२३ गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रामुख्याने जलसंधारणावर आमचा भर राहील. स्वच्छ भारत कार्यक्रमामध्ये निर्मल ग्राम ही संकल्पना नाही. या कार्यक्रमांतर्गत हगणदारीमुक्त गावे करण्यावर आमचा भर आहे. गावांमध्ये १०० घरांमध्ये शौचालय असावेच, असे नाही. गावात ९० घरांमध्येच शौचालय असले तरी चालेल; पण गावात कुठेही उघड्यावर शौचास बसू नये. यावेळी शौचालयगृह बांधण्यासाठी अनुदानाची रक्कम मोठी आहे. पूर्वी ती फार कमी होती. त्यामुळे शौचालयगृहांची गुणवत्ताही नव्हती. हगणदारीमुक्ती गावांचे सर्वेक्षण ग्रामसभा, जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय समित्या, अशा आता तीन टप्प्यांवर होईल. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही, हे खरे आहे. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत ज्ञानरचनावाद शिक्षण पद्धत आम्ही अवलंबली आहे. या नव्या शैक्षणिक पद्धतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यार भर दिला जाणार आहे. जिल्हा क्रीडा विभागामार्फत जि.प. शाळांच्या क्रीडांगण विकासासाठी प्रयत्न करीत आहोत. जिल्हा नियोजन समितीपुढे ९ शाळांच्या क्रीडांगण विकासाचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारची ‘स्मार्ट व्हिलेज’ करण्याची संकल्पना आहे. ‘स्मार्ट व्हिलेज’साठी कोणते निकष असावेत, यासाठी नुकत्याच औरंगाबादेत झालेल्या विकास परिषदेत चर्चा झाली. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारकडून यासंदर्भात सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. सध्या अडगाव भोसले व वेरूळ ही दोन गावे खासदारांनी दत्तक घेतलेली आहेत. या गावांमध्ये करण्यात येणाऱ्या विकासकामांची अंदाजपत्रके सध्या कार्यालयीन प्रक्रियेत आहेत.प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ग्रामीण रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांच्या तोडीस तोड उपचार मिळावेत, यावर आमचा भर आहे. पायाभूत सुविधाही उत्तम आहेत. पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाले आहे. मात्र, एकंदरीत जिल्ह्याचे चित्र उदासीन आहे. अनेक अधिकारी- कर्मचारी- शिक्षक मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत नाहीत. अनेकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. शहर व जिल्ह्यात जि.प.चे अनेक भूखंड आहेत. त्यांचे रेकॉर्ड जतन करण्यावर भर दिला आहे. जागांची नोंद घेऊन चालणार नाही. कागदपत्रे जमा करण्यावर आम्ही भर देत आहोत. जागांच्या विकासासाठी ‘बीओटी’वर ३ पॅनल निश्चित करण्यात आलेले आहेत. लवकरच हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवू.