जिल्हा परिषदेच्या ७४१ शाळांची बत्ती गुल

जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २ हजार ७६ शाळांपैकी ७४० शाळांचे वीज बिल थकल्यामुळे त्या शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी, शाळांमधील संगणक, टीव्ही संच, पंखे आदी साहित्य अडगळीला पडले आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतींना आदेश : चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावे वीज बिल

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या सुमारे २ हजार ७६ शाळांपैकी ७४० शाळांचे वीज बिल थकल्यामुळे त्या शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. परिणामी, शाळांमधील संगणक, टीव्ही संच, पंखे आदी साहित्य अडगळीला पडले आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत संपूर्ण राज्यात ‘डिजिटल’ शाळा, ‘ई- लर्निंग’ हे उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील जवळपास शंभरहून अधिक शाळा ‘डिजिटल’ झाल्या, तर अनेक शाळांमध्ये ‘ई-लर्निंग’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संगणकाचे धडे दिले जात आहेत. मात्र, शाळांचा विद्युत पुरवठाच खंडित असल्यामुळे जिल्ह्यातील ७४० शाळांमधील ‘डिजिटल’ आणि ‘ई- लर्निंग’ उपक्रमाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना देखभाल दुरुस्तीसाठी अवघे दहा ते पंधरा हजार रुपये शाळा अनुदान देण्यात येते. त्यातूनच विजेचे बिल भरण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे आहेत. मात्र, ते अनुदान मात्र अपुरे पडत आहे. प्राप्त शाळा अनुदानातून शाळांसाठी आवश्यक साहित्य आणि इतर गरजा पूर्ण करणे शक्य होत नाही. दुसरीकडे, महावितरणकडून शाळांसाठी वाणिज्यिक वापराचे वीज बिल आकारले जाते. त्यामुळे विजेचे बिल भरण्यासाठी जि. प. मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागते.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत बीड आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये जि. प. शाळांचे वीज बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविली आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या चौदाव्या वेतन आयोगाच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी जि.प. शाळा आणि अंगणवाडीचे वीज बिल भरण्यासाठी, तसेच आवश्यक किरकोळ गरजा पुरविण्यासाठी केला जातो. तो पॅटर्न औरंगाबाद जिल्ह्यातही राबविला जावा, असे आदेश विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मागील आठवड्यात विभागीय आढावा बैठकीच्या वेळी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. पंचायत विभागामार्फत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना एका पत्राद्वारे आदेशित करणार आहेत.

विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत
गेल्या आठवड्यात जि. प. स्थायी समितीच्या बैठकीत चौदाव्या वित्त आयोगाच्या २५ टक्के निधीचा विषय चर्चेला आला. तेव्हा सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी अनेक जि.प. शाळांमध्ये मुला- मुलींसाठी एकच स्वच्छतागृह असल्यामुळे विद्यार्थिनींची कुचंबणा होते. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या २५ टक्के निधीतून शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि रोडलगत असलेल्या शाळांना संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी तरतूद करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी केली होती.
-------------