औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी काही याचिकांवर मराठीतून सुनावणी झाली. वकिलांनी मराठीतून युक्तिवाद केला आणि न्यायालयानेही मराठीतूनच पक्षकारांना प्रश्न विचारले.
सुनावणीच्या तारखेसाठी (मेन्शनिंग) नेहमीच इंग्रजी भाषेत विनंती करणाऱ्या वकिलांनी आज चक्क मराठीत ‘साहेब, माझा अशील फौजदारी गुन्ह्यात हर्सूल कारागृहात बंदिस्त आहे. त्याच्या शिक्षेच्या आदेशाविरुद्ध याचिका आणि जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, असे खंडपीठास संबोधित केले,’ तर एका प्रकरणात संपूर्ण युक्तिवाद मराठी भाषेतून करीत असताना वकीलसाहेबांनी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेऐवजी’ नेहमीच्या सवयीनुसार ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड,’ असा उल्लेख केला. ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. न्यायालयाने तसे वकिलांना लक्षात आणून दिले.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयात सर्वसाधारणपणे इंग्रजी भाषेचा वापर होत असतो. उच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय इंग्रजी भाषेत असतात. महाराष्ट्र शासनाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर केला जावा व न्यायनिर्णय मराठीत द्यावेत यासाठी वेळोवेळी आदेश पारित केले आहेत; परंतु उच्च न्यायालयात क्वचितच इंग्रजीव्यतिरिक्त अन्य भाषेचा प्रयोग होत असतो.
मुंबईसह राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कार्यालयीन भाषा म्हणून ‘मराठी’चा वापर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने १३ मार्च २००० रोजी दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयातील ५० टक्केनिकालपत्र मराठीतून दिल्यास सप्टेंबर २००६ पासून २० टक्केपगारवाढ करण्यात येईल, असे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने काढले होते. विशेषत: महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटीन मॅजिस्ट्रेट), दिवाणी न्यायालय (सिटी सिव्हिल कोर्ट), सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय (स्मॉल कॉज कोर्ट), औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय आणि कौटुंबिक न्यायालयात मराठी भाषेचा उपयोग होणे अपेक्षित आहे. पोटगीचे दावे, धनादेश अनादराचे दावे, खाजगी तक्रारी, साधे आर्थिक दावे यावर मराठीतून साक्षी-पुरावे घ्यावेत, असे अपेक्षित आहे.
उच्च न्यायालय वगळता राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मराठी ही कार्यालयीन भाषा व्हावी यासाठी राज्य शासन सुमारे चार दशकांपासून प्रयत्न करीत आहे. १९९८ ला राज्य शासनाने तसे परिपत्रकही काढले होते. सध्या अनेक कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वकील आणि न्यायाधीशांमार्फत बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मराठी भाषेचा कार्यालयीन भाषा म्हणून उपयोग केला जातो.
राज्यघटनेतील भाषाविषयक तरतूदभारतीय राज्यघटनेतीच्या अनुच्छेद ३४८ नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रत्येक राज्यातील उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजीमध्ये असावी, असे बंधनकारक आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने दिलेला/ केलेला कोणताही न्याय निर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश हा इंग्रजी भाषेत असला पाहिजे. या अनुच्छेदाच्या खंड-२ नुसार राज्याच्या राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने ज्याचे मुख्य कार्यालय त्या राज्यात असेल अशा उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्याच्या कोणत्याही शासकीय प्रयोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अन्य कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येईल, अशी तरतूद आहे.