महिलांना संधीच नाही

हिंगोली : विधानसभा निवडणुकीसाठी तिन्ही मतदारसंघातून केवळ एका महिलेने उमेदवारी दाखल केली आहे. कोणत्याच प्रमुख पक्षाने महिलेला या जिल्ह्यात उमेदवारी दिली नाही. हे विशेष. एकमेव अर्ज दाखल करणाऱ्यांत वसमतमधील बहुजन मुक्ती पार्टीच्या मीनाक्षी गिते यांचा समावेश आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण दिल्यामुळे त्यांचा टक्का वाढला आहे. मात्र राजकीय घराणेशाहीमुळे निकोप राजकारणातून एखादी महिला पुढे आल्याचे क्वचितच पहायला मिळते. त्यामुळे पुरुषांची राजकारणातील मक्तेदारी अजूनही कायम आहे. जि.प.तच डोकावून पाहिले तर महिला तर अनेक दिसतात. मात्र त्यातील बोटावर मोजण्याइतक्याही स्वबळावर निवडून आलेल्या नाहीत. घराण्याचा वारसाच पुढे चालविणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. हाच कित्ता पं.,स., न.प., ग्रामपंचायतींतही गिरवला जातो. त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होणे दूरच राहात आहे. महिला पदाधिकारी असतानाही बहुतेकवेळा पतीच कारभारी होऊन बसतो. त्यामुळे त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधीही मिळत नाही. परिणामी, महिला राजकारणापासून दूरच राहात असल्याचे दिसते. (जिल्हा प्रतिनिधी)
महिलेला संधी देणाऱ्या कळमनुरीतही तीच गत
कळमनुरी : विधानसभा निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे. २७ उमेदवारांनी ४९ अर्ज भरले. मात्र २७ उमेदवारांपैकी एकही महिला उमेदवार नाही.
कळमनुरी विधानसभेचे यापूर्वी माजी मंत्री रजनीताई सातव यांच्या रुपाने महिलेने प्रतिनिधित्व केलेले आहे. मात्र यावेळी या मतदारसंघात महिलेचा अर्जही नाही. २९ सप्टेंंबर रोजी नामनिर्देशनपत्राची छाननी तर १ आॅक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने एकाही महिला उमेदवाराला संधी दिली नाही. कळमनुरी विधानसभेसाठी २७ उमेदवारांनी अर्ज भरले. अनेक मातब्बरांनी शक्तिप्रदर्शन करीत अर्ज भरले. या मतदारसंघात बहुरंगी लढत अपेक्षित आहे. २७ उमेदवारांपैकी पक्षाचे १० च्या जवळपास उमेदवार आहेत. उर्वरित सर्व उमेदवार करीत आहेत. आपल्या उमेदवारीत अडसर नको म्हणून अपक्षांना अर्ज मागे घेण्यासाठी सांगत आहेत. (वार्ताहर)
चारदा लाल दिवा
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुलोचना काळे, सरोजिनी खाडे, मीनाक्षी बोंढारे व आता लक्ष्मीबाई यशवंते यांच्या रुपाने चौथ्या महिलेला संधी मिळाली आहे. मात्र महिलांची कारकिर्द या संस्थांपर्यंतच सीमित राहात आहे. पं.स., न.प. व ग्रा.पं.तही अशाचप्रकारे महिलांना संधी मिळते. पुढे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची घडणच होत नसल्याचे यावरून दिसून येत आहे. त्यामुळेच विधानसभेचे रण पेटलेले असताना महिला मात्र बाहेरच राहून केवळ मतदानाचे कर्तव्य पूर्ण करणार असल्याचे दिसते.