न्यायदानात हस्तक्षेपाबाबत कारवाई का करू नये ? बीडचे शिक्षणाधिकारी शिंदेंना खंडपीठाची नोटीस

सुनावणीस हजर असताना खुलासा विचारला असता ‘योग्य तो आदेश करा’ असे उद्धटपणे उत्तर बीडचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नागनाथ मालाजी शिंदे यांनी दिले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.

छत्रपती संभाजीनगर : संस्थेने नियुक्तीच न दिलेल्या महिलेला रुजू करून घेण्याचा आग्रह धरणारे बीडचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) नागनाथ मालाजी शिंदे यांना ‘न्यायदानात हस्तक्षेपाबाबत कारवाई का करू नये?’ अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. जोशी यांच्या आदेशाने बजावण्यात आली.

या महिलेला रुजू करून घेण्याच्या शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशास आव्हान देणारी याचिका खंडपीठात प्रलंबित आहे. ‘त्या’ आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापकांचा पगार रोखून सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार बंद करण्याचा प्रस्ताव शिंदे यांनी उपसंचालकांकडे पाठविल्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. शिंदे यांनी बेकायदेशीरपणे अधिकाराचा गैरवापर करून संस्थेला बजावलेल्या दोन्ही नोटिसांना खंडपीठाने स्थगिती दिली.

काय आहे याचिका ?
बीड येथील श्रीनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाने ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार मीरा पांडुरंग गिलबिले यांनी याचिकाकर्त्यांच्या शाळेत कामही केलेले नसताना बनावट मान्यतेआधारे संस्थेने त्यांना सेवेतून कमी केल्याबाबत लातूर येथील शाळा न्यायाधीकरणात अपील दाखल केले होते. ते शाळा न्यायाधिकरणाने मंजूर केले. त्याविरुद्ध संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली, ती सध्या प्रलंबित आहे. संस्थेने खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून वरील बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. वस्तुत: गिलबिले यांना संस्थेने कधीही नियुक्तीपत्र दिले नाही, त्यांनी शिक्षिका म्हणून कधीही शाळेत काम केले नाही किंवा हजेरीपटावर स्वाक्षऱ्याही केल्या नाहीत. शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशास संस्थेने खंडपीठात आव्हान दिले असून, ती याचिका प्रलंबित आहे, असे ॲड. ठोंबरे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

धक्कादायक वर्तन
सुनावणीस हजर असताना खुलासा विचारला असता ‘योग्य तो आदेश करा’ असे उद्धटपणे शिंदे यांनी उत्तर दिले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. शिंदे यांचे वर्तन धक्कादायक असल्याचा उल्लेख करून, ते स्वत:ला ‘अपील- प्राधिकारी’ (ॲपेलेट अथॉरिटी) आणि शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशाचे ‘अंमलबजावणी-प्राधिकारी’ (एक्फीक्युटिंग अथॉरिटी) समजतात. शाळा न्यायाधीकरणाच्या आदेशास आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित असल्याचे त्यांना माहीत आहे. ही अधिक गंभीर बाब असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.