शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान मोदी अमरावतीत असं काय बोलले? की मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना रोखता आलं नाही आपलं हसू! बघा VIDEO
2
Video: पाहुणचाराचा 'गोडवा'! श्रद्धा कपूरने घरच्या पुरणपोळीने केलं इन्स्टाग्रामच्या CEOचं स्वागत
3
Pahalgam Terror Attack : पाकिस्तानी क्रिकेटरनंतर आता पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यावरही भारताचे डिजिटल स्ट्राइक
4
'दोन महिन्यांचे राशन साठवून ठेवा', भारताच्या कारवाईने घाबरेल्या पाकिस्तानचे जनतेला आवाहन
5
अनिल कपूरच्या आईचे निधन; वयाच्या 90व्या वर्षी निर्मला कपूर यांनी घेतला अखेरचा श्वास...
6
Heavy Rain In Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मिरात मुसळधार पाऊस, पाकिस्तानचं टेन्शन वाढवलं! ...तर पुराच्या पाण्यात वाहून जाईल PoK
7
Waves Summit 2025 मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत ८००० कोटींचे सामंजस्य करार
8
'पहलगाम हल्ल्याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही', मल्लिकार्जुन खरगेंचा केंद्रावर निशाणा
9
भरधाव कंटेनरने दोन कारला उडविले; पुण्यातील तीन भाविकांचा मृत्यू
10
हिंदू म्हणून गोळ्या झाडल्या, शुद्ध आल्यावर शेजारी मृतदेह पाहिले; सुबोध पाटलांचा थरारक अनुभव
11
श्रीनगरमधील दल सरोवरात वेगवान वाऱ्यांमुळे बोट उलटली, पर्यटकांकडून मदतीसाठी आरडाओरडा
12
उल्हासनगरात बांगलादेशी नागरिक सापडण्याचे सत्र सुरूच, तीन दिवसात ९ बांगलादेशी नागरिकांना अटक 
13
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण; राहुल आणि सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढल्या, कोर्टाने बजावली नोटीस
14
शिखर धवनने दिली प्रेमाची कबुली..!! कोण आहे Sophie Shine? पहिली भेट कशी झाली?
15
एजाज खानचा 'हाऊस अरेस्ट' शो बंद होणार? महिला आयोगाचं थेट पोलीस महासंचालकांना पत्र
16
“भावाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत चप्पल घालणार नाही”; संतोष देशमुख यांच्या बहिणीचा निर्धार
17
लग्न ठरलं, साखरपुडा झाला, शरीरसंबंधही ठेवले, त्यानंतर... मुंबई इंडियन्सकडून खेळलेल्या खेळाडूवर गंभीर आरोप  
18
पहलगाममधील हल्ल्याचं निमित्त, पूजा करायची असल्याचे सांगून पुजाऱ्याला गंडा, बँक खातं केलं साफ     
19
“जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दाही सुप्रीम कोर्टात जाईल, १० वर्षे तरी...”; वकिलांनी कायदाच सांगितला
20
OLA Electric ची डोकेदुखी वाढली, इनसाइडर ट्रेडिंग प्रकरणी SEBI कडून तपास; प्रकरण काय?

बीओटीच्या करारापोटीचे ४०० कोटी कोण देणार?; बीड बायपासच्या रुंदीकरणात नवा पेच 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 30, 2018 19:38 IST

नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वर्षे कागदोपत्री घोळ घातल्यानंतर आता नवीन आर्थिक पेच समोर आला आहे.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : मृत्यूचा सापळा बनलेल्या बीड बायपास रस्त्याच्या रुंदीकरणात नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वर्षे कागदोपत्री घोळ घातल्यानंतर आता नवीन आर्थिक पेच समोर आला आहे. तो रस्ता बीओटीअंतर्गत विकसित करण्यात आला असून, २०२९ पर्यंत कंत्राटदाराचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ४०० कोटींचा करार आहे. ही रक्कम जोपर्यंत बोओटीच्या कंत्राटदाराला दिली जाणार नाही तोपर्यंत बीड बायपासचे रुंदीकरण होणे अशक्यप्राय आहे. 

केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यंत्रणेने अंधारात ठेवून बायपासच्या रुंदीकरणासाठी निधीची मागणी केली. त्यांनीही मागणीनुसार जालना रोडसाठी ४०० कोटी आणि बीड बायपाससाठी ३८९ कोटींची घोषणा करून टाकली. ४ आॅगस्ट २०१८ रोजी बीड बायपास राज्य शासनाने एनएचएआयकडे हस्तांतरित केला नसल्याचे गडकरींनी सांगितल्यामुळे तीन वर्षे एनएचएआयने, पीडब्ल्यूडी, लोकप्रतिनिधींनी औरंगाबादकरांच्या जिवाशी खेळ केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये गडकरी यांनी जालना रोड आणि बीड बायपासच्या रुंदीकरणाची घोषणा केली. त्यानुसार सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्या दोन्ही रस्त्यांचा डीपीआर तयार केला. जालना रोडसाठी ४०० कोटी, तर बीड बायपाससाठी ३८९ कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला. जून २०१८ मध्ये गडकरींनी बीड बायपास आणि जालना रोडसाठी २४५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे जाहीर केले खरे; परंतु त्यातून बीड बायपास वगळण्याची शक्यता आहे. 

एनएचएआयच्या सूत्रांची माहितीबीड बायपाससंदर्भात काही लोकप्रतिनिधींनी तो रस्ता राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी चर्चेचे गुºहाळ सुरू केले आहे; परंतु बीओटीवरील रस्ता राज्य शासनाकडून केंद्राकडे वर्ग करणे ही प्रक्रिया सोपी नाही. ४०० कोटी रुपयांची रक्कम बीओटीच्या कंत्राटदाराला  कोण देणार. एवढी मोठी रक्कम केंद्र शासन राज्य शासनाला कशामुळे आणि का देईल. जेव्हा पीडब्ल्यूडीला हा रस्ता करण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे समजले आहे, त्यानुसार त्यांनी तातडीने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याचे ठरविले आहे. रस्त्याच्या मार्किंगनुसार पुढच्या आठवड्यात प्लॅननुसार निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती गडकरी यांच्यासमोर न मांडता निधीसाठी मागणी केली. बीड बायपास औरंगाबाद ते जालना रोडच्या बीओटीमध्ये असल्याचे लोकप्रतिनिधी व पीडब्ल्यूडीनेदेखील त्यांना आजवर निदर्शनास आणून दिले नाही.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादSatara areaसातारा परिसरroad safetyरस्ते सुरक्षा