बीओटीच्या करारापोटीचे ४०० कोटी कोण देणार?; बीड बायपासच्या रुंदीकरणात नवा पेच 

नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वर्षे कागदोपत्री घोळ घातल्यानंतर आता नवीन आर्थिक पेच समोर आला आहे.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : मृत्यूचा सापळा बनलेल्या बीड बायपास रस्त्याच्या रुंदीकरणात नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वर्षे कागदोपत्री घोळ घातल्यानंतर आता नवीन आर्थिक पेच समोर आला आहे. तो रस्ता बीओटीअंतर्गत विकसित करण्यात आला असून, २०२९ पर्यंत कंत्राटदाराचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ४०० कोटींचा करार आहे. ही रक्कम जोपर्यंत बोओटीच्या कंत्राटदाराला दिली जाणार नाही तोपर्यंत बीड बायपासचे रुंदीकरण होणे अशक्यप्राय आहे. 

केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यंत्रणेने अंधारात ठेवून बायपासच्या रुंदीकरणासाठी निधीची मागणी केली. त्यांनीही मागणीनुसार जालना रोडसाठी ४०० कोटी आणि बीड बायपाससाठी ३८९ कोटींची घोषणा करून टाकली. ४ आॅगस्ट २०१८ रोजी बीड बायपास राज्य शासनाने एनएचएआयकडे हस्तांतरित केला नसल्याचे गडकरींनी सांगितल्यामुळे तीन वर्षे एनएचएआयने, पीडब्ल्यूडी, लोकप्रतिनिधींनी औरंगाबादकरांच्या जिवाशी खेळ केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये गडकरी यांनी जालना रोड आणि बीड बायपासच्या रुंदीकरणाची घोषणा केली. त्यानुसार सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्या दोन्ही रस्त्यांचा डीपीआर तयार केला. जालना रोडसाठी ४०० कोटी, तर बीड बायपाससाठी ३८९ कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केला. जून २०१८ मध्ये गडकरींनी बीड बायपास आणि जालना रोडसाठी २४५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असल्याचे जाहीर केले खरे; परंतु त्यातून बीड बायपास वगळण्याची शक्यता आहे. 

एनएचएआयच्या सूत्रांची माहिती
बीड बायपाससंदर्भात काही लोकप्रतिनिधींनी तो रस्ता राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी चर्चेचे गुºहाळ सुरू केले आहे; परंतु बीओटीवरील रस्ता राज्य शासनाकडून केंद्राकडे वर्ग करणे ही प्रक्रिया सोपी नाही. ४०० कोटी रुपयांची रक्कम बीओटीच्या कंत्राटदाराला  कोण देणार. एवढी मोठी रक्कम केंद्र शासन राज्य शासनाला कशामुळे आणि का देईल. जेव्हा पीडब्ल्यूडीला हा रस्ता करण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे समजले आहे, त्यानुसार त्यांनी तातडीने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करण्याचे ठरविले आहे. रस्त्याच्या मार्किंगनुसार पुढच्या आठवड्यात प्लॅननुसार निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वस्तुस्थिती गडकरी यांच्यासमोर न मांडता निधीसाठी मागणी केली. बीड बायपास औरंगाबाद ते जालना रोडच्या बीओटीमध्ये असल्याचे लोकप्रतिनिधी व पीडब्ल्यूडीनेदेखील त्यांना आजवर निदर्शनास आणून दिले नाही.