घाटीतील महिला अत्याचार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची डब्ल्यूएचओकडून दखल

---

औरंगाबाद : कोरोनापूर्वीच्या चार महिन्यांत ६६ महिला अत्याचाराच्या घटनांची घाटी रुग्णालयात नोंद झाली. मात्र, कोरोना काळातील चार महिन्यांत केवळ ३३ घटनांची नोंद झाली. आकडा दुपटीने घटलेला दिसत असला तरी अत्याचार निम्मे घटले असे म्हणता येणार नाही. लाॅकडाऊनच्या काळात दळवणळणांच्या साधनांचा अभाव, घटलेली रुग्णसंख्या आणि नोंद झालेल्या घटनांत केवळ गंभीर प्रकरणे दाखल झाल्याकडे डाॅ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी डब्ल्यूएचओच्या आयोजित वेबिनारमध्ये लक्ष वेधले.

जगभर २५ नोव्हेंबर जागतिक महिला अत्याचार प्रतिबंध दिन म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्त गुरुवारी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक, उपमहासंचालकांसह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे वेबिनार घेण्यात आले होते. भारताचे प्रतिनिधित्व घाटीतील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डाॅ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी केले. डब्ल्यूएचओ आणि सेहत संस्थेने घाटीत ''मुक्ता'' हा महिला अत्याचार पीडित महिलांसाठी प्रकल्प राबवला होता. प्रकल्प संपला असला तरी त्या उपाययोजनांची आजही घाटीत अंमलबजावणी होत आहे. इराक, इटली, अर्जेंटिना, स्पेन आणि जगभरातील २१५ तज्ज्ञ व उच्चपदस्थ वेबिनारमध्ये सहभागी झाले होते. देशातून डाॅ. गडप्पा या चर्चासत्रात एकमेव सहभागी झाले होते. अधिष्ठाता डाॅ. कानन येळीकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे जागतिक स्थरावर बोलता आल्याचे डाॅ. गडप्पा म्हणाले.

--

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याचार

पीडितेवर प्रशिक्षिताकडून उपचार गरजेचे

--

कोरोना काळात कोरोना व नाॅन कोविड रुग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, अत्याचार पीडित महिलांची देखरेख आणि विचारपूस करण्यासाठी वरिष्ठ डाॅक्टरांची नेमणूक, तात्काळ दाखल करून पुनर्वसनाची, सुरक्षा व्यवस्था होईपर्यंत घाटीतच भरती ठेवण्याची सुविधा देत असल्याचे त्यांनी वेबिनारमध्ये स्पष्ट केले. महामारीच्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्याचार पीडित महिलांवर प्रथोमपचारही होत नाहीत. त्यासाठी अत्याचार पीडित महिलांवर प्रथमोपचाराची व्यवस्था प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून होण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी वेबिनारमध्ये व्यक्त केले.