छत्रपती संभाजीनगरात पुढाऱ्यांच्या पोरांच्या नावे गायरान जमिनीचा सातबारा कोणी केला?

लाचखोर निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकरांचे अनेक निर्णय संशयास्पद

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील काही राजकीय नेत्यांच्या पोरांच्या नावे गायरान जमिनी झाल्या असून, त्याबाबतचे निर्णय लाचखोर निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर यांच्या कार्यकाळात झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, खिरोळकरांच्या काळातील वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये करण्याबाबत झालेले निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत. सहजापूर, करोडी, नक्षत्रवाडी, कांचनवाडी परिसरासह जिल्ह्यातील काही बड्या मंडळींच्या नावे सिलिंगच्या जमिनी झाल्या असून, याप्रकरणी चौकशी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सेवानिवृत्त मंडळ अधिकारी, तलाठी यामध्ये सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे.

२०१० साली गायरानच्या जमिनींचा वर्ग बदलण्यापासून त्या विक्री करण्याच्या निर्णयात अनेक बदल झाले. जिल्हाधिकारी अथवा विभागीय आयुक्तांऐवजी वर्ग बदलण्याचे अधिकार थेट मंत्रालयात ई-७ महसूल शाखेच्या उपसचिवांकडे देण्यात आले. त्यामुळे काही प्रकरणे ई-७ अंतर्गत मंजूर करण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी मंत्रालयात ताकद वापरून सिलिंगच्या जमिनी कुटुंबीयांच्या नावे करून घेतल्या. मात्र, अटी व शर्तींचे पालन करून जमिनी घेतल्यामुळे हे नियमानुकूल असल्याचा दावा प्रशासकीय पातळीवर होत आहे.

गायरान जमिनी कुणाला मिळू शकतात?
"गायरानच्या जमिनी" म्हणजे जमीन सुधारणा कायद्यानुसार सरकारने ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त जमीनधारकांकडून अधिग्रहित केलेल्या जमिनी. त्या जमिनी सरकारकडे असतात. त्या गरजू शेतकऱ्यांना वाटपासाठी राखीव असतात. शासन अशा जमिनी गरीब, भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाटप करते. अर्जदाराच्या नावावर इतर कुठलीही जमीन नसावी किंवा मर्यादेपेक्षा कमी जमीन असावी लागते.

राठोड यांच्याकडे पदभार...
खिरोळकर यांचा पदभार उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

आज विभाग प्रमुखांची तातडीची बैठक....
महसूलमध्ये लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्यामुळे प्रशासनाची बदनामी होत आहे. कुणाचेही कुणावर नियंत्रण नसल्यामुळे हा प्रकार घडत असल्यामुळे २९ मे रोजी सकाळी १० वा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागप्रमुखांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.

खिरोळकरांचे दालन सील...
खिरोळकरांचे दालन लाचलुचपत विभागाने सील केले आहे. जिल्ह्यातील इतर आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात केल्या होत्या. ते कर्मचारी त्यांच्यासाठीच काम करीत असल्याने सर्वंकष तपास एसीबीने सुरू केल्याचे वृत्त आहे.