राज्यातील २०९० न्यायालयात ८२२८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निधी केव्हा देणार?

मुंबई उच्च न्यायालय , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘एसआरपी’ नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला? माहिती देण्याचे गृह विभागाला खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २०९० न्यायालयांत ८२२८ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वार्षिक ३४२ कोटींचा निधी केव्हा देणार? याची माहिती वित्त विभागाने द्यावी. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘राज्य राखीव पोलिस बला’च्या (एसआरपी) नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहिती गृह विभागाने १२ ऑगस्टला सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (दि. ४) दिला.

एसआरपी नियुक्तीबाबत आवश्यक तपासणी अहवाल ७ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने गृह विभागास दिला. आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. या सुमोटो जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून उत्तर मागविले होते. याबाबत न्यायालय आणि गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी केली असता राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८२२८ सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. हे कर्मचारी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे’ पुरवावेत, असे ९ जुलै २०२५ च्या बैठकीत निश्चित झाले होते. विधी व न्याय विभागाने सदर पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करुन वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याचे कळविले होते.

३१ जुलैचा आदेश
उच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ च्या आदेशान्वये वित्त विभाग निधी केव्हा उपलब्ध करून देणार आणि उच्च न्यायालय व दोन खंडपीठात ‘एसआरपी’ची नियुक्ती करता येईल काय? अशी विचारणा केली होती. वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, खंडपीठाच्या प्रबंधकांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर आणि राज्य वकील परिषदेतर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके काम पाहत आहेत.